मुंबई | जेपीएन न्यूज डेस्क, ३ जुलै :
मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढावा, अन्यथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने महामहीम राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करावा, अशी मागणी बीएमसी एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी केली.
मुंबई महापालिकेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांच्या उपस्थितीत सर्व मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत महापालिकेतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पूर्वी महापालिकेत सुमारे १ लाख ४५ हजार कर्मचारी कार्यरत होते, मात्र सध्या ही संख्या ८७ हजारांवर आली आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अनुशेष भरावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच, अनुसूचित जमातीचे खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून नोकऱ्या मिळविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
याशिवाय, लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. यशवंत गभाळे यांना पदोन्नती समितीने पात्र ठरवूनही पदोन्नती न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या शिफारशीनुसार श्री. शामकांत बाविस्कर यांना दुय्यम अभियंता पदावर पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देण्याची मागणीही करण्यात आली.
बैठकीच्या शेवटी डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्याची मागणी केली. या कालावधीत अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न न सोडवल्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी महामहीम राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करून हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ही बातमी सुद्धा वाचा
मुंबई महापालिकेतील अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाची राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे तक्रार
ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
No comments:
Post a Comment