मुंबई | जेपीएन न्यूज | 12 जुलै - मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून कामगार संघटनांमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र झाला असून, मुंबई मनपा खासगीकरण विरोधी समितीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकातून दोन प्रमुख कामगार संघटनांच्या नेत्यांवर मोटर लोडर आणि सफाई कामगारांचा विश्वासघात केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
समितीच्या पत्रकानुसार, म्युनिसिपल मजदूर युनियन आणि दि म्युनिसिपल युनियन यांनी मोटर लोडर कामगारांच्या विश्वासाला तडा दिला आहे. पत्रकात दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने तसेच म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सरचिटणीस वामन काविस्कर यांनी कपिल पाटील आणि सुरेश ठाकूर यांना पुढे करून मुख्यमंत्री आणि महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या खासगीकरणाच्या निविदेला विरोध करणार नसल्याचा कराराचा मसुदा तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
समितीने दावा केला आहे की, या करारावर इतर काही नेत्यांच्या सह्याही घेण्यात आल्या असून, त्यामुळे केवळ घनकचरा व्यवस्थापन विभागालाच नव्हे तर मुंबई महापालिकेतील संपूर्ण कामगार वर्गाला धोका निर्माण झाला आहे.
पत्रकात काही थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. "आज जॉर्ज फर्नांडिस हयात असते तर असे घडले असते का?", "कामगारांच्या घामाच्या पैशावर जगणारे स्वयंघोषित नेते खासगीकरण मान्य करणाऱ्या करारावर सह्या करू शकले असते का?" असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले आहेत.
याशिवाय, घनकचरा संकलन, परिवहन आणि निकारण प्रकल्पाच्या निविदेविरोधात दाखल करण्यात आलेली न्यायालयीन याचिका मागे घेण्यास संमती देण्यात आल्याचा आरोपही पत्रकात करण्यात आला आहे. "कोर्टातील केस मागे घेतल्यानंतर पुन्हा त्याच विषयावर न्यायालयात जाणार का?" असा सवाल समितीने केला आहे.
मुंबई मनपा खासगीकरण विरोधी समितीने जाहीर केले आहे की, खासगीकरणाविरोधातील न्यायालयीन लढ्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, पुढील आंदोलनाची रणनीती निश्चित करण्यासाठी लवकरच कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे.
समितीने मोटर लोडर आणि सफाई कामगारांना "कोणत्याही करारावर सह्या करू नका, कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका आणि खासगीकरणाला समर्थन देणाऱ्या नेत्यांच्या प्रचारापासून सावध राहा," असे आवाहन केले आहे.
या पत्रकावर ॲड. प्रकाश देवदास, ॲड. नवनाथ महारनवर, डॉ. संजय कांबळे-बापेकर, दीपक बंबाडे, उत्तम गाडे, गोविंदभाई परमार, चक्रपाणी गजुला आणि के. पी. नाईक, चंद्रकांत जाधव यांच्यासह करारावर सह्या न केलेल्या विविध मान्यताप्राप्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची नावे निमंत्रक म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, पत्रकात करण्यात आलेल्या आरोपाबाबत म्युनिसिपल मजदूर युनियन, दि म्युनिसिपल युनियन तसेच पत्रकात उल्लेख असलेल्या पदाधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
No comments:
Post a Comment