मुंबई | जेपीएन न्यूज डेस्क, दि. २ : अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणीची प्रक्रिया ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी सुरक्षित डिजिटल पडताळणी व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देत त्यांनी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचेही निर्देश दिले.
विधानभवनात झालेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५२व्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे जात वैधता प्रमाणपत्रांची सुरक्षित डिजिटल पडताळणी शक्य होईल, तर AI आधारित प्रणालीद्वारे दुबार अर्ज ओळखणे, कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी आणि पडताळणी प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल. पारधी समाजासाठी आदिवासी विकास, वन आणि महसूल विभागाने संयुक्त शिबिरे घेऊन आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा अधिक लाभ मिळावा यासाठी विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांमधील उत्पन्न मर्यादा किमान चार लाख रुपये करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी अधिनियमातील सुधारणा, रिक्त पदे भरणे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी विशेष विधिज्ञांची नियुक्ती आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, धरण क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायात स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य, तसेच बांबू, तेंदूपत्ता आणि आपटा यांसारख्या लघुवनोत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या अधिकारांबाबतही चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तंत्रज्ञानाधारित, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासन उभारण्यावर भर देत, विविध विभागांनी समन्वयाने काम करून प्रलंबित विषयांची कालबद्ध पूर्तता करावी आणि आदिवासींसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, असे निर्देश दिले.
No comments:
Post a Comment