मुंबई | जेपीएन न्यूज -
महाराष्ट्रातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय, वन तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या सर्व पात्र झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्यात येणार असून, त्यातील रहिवाशांचे एसआरए, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांद्वारे पुनर्वसन केले जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
या धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्यभर त्याची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
या निर्णयानुसार मुंबई, मुंबई उपनगरे तसेच राज्यातील संबंधित भागांतील पात्र झोपडपट्टीधारकांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे आणि कोकण विभागातील वन, खारफुटी, महसूल, नझूल व सिडकोच्या जमिनीवरील वसाहतींच्या प्रश्नांसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सदस्य असून समितीने सर्वेक्षणालाही सुरुवात केली आहे.
पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे ज्या ठिकाणी घरे नियमित करता येणार नाहीत, तेथील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन एसआरए, म्हाडा किंवा सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनांमध्ये करण्यात येईल. कोणताही पात्र रहिवासी बेघर होणार नाही आणि त्याच्या गृहनिर्माण हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment