मुंबई | जेपीएन न्यूज -
महायुती सरकारमध्ये शासकीय बंगल्यांच्या वाटपावरून नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विधानपरिषद उपसभापतीपदासारख्या घटनात्मक पदावर नियुक्ती झालेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आमदार सचिन अहिर यांना शासकीय बंगला न देता फ्लॅट मंजूर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, मंत्रीपद नसतानाही भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे 'रायगड' हा शासकीय बंगला कायम असल्याने सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपसभापती पदासाठी 'रायगड' बंगला मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र तो बंगला अद्याप रविंद्र चव्हाण यांच्या ताब्यात आहे. चव्हाण हे महायुतीच्या सध्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री नसतानाही गेल्या दीड वर्षांपासून हा बंगला वापरत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी, नव्याने उपसभापती झालेल्या सचिन अहिर यांना बंगल्याऐवजी शासकीय फ्लॅट मंजूर करण्यात आला.
यापूर्वी 'पुरंदर' (सी-३) बंगला सचिन अहिर यांना मिळणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, त्यांनी शपथ घेण्यापूर्वीच तो बंगला विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांना वाटप करण्यात आला. त्यामुळे उपलब्ध बंगला नसल्याचे कारण देत सामान्य प्रशासन विभागाने अहिर यांना फ्लॅट मंजूर केल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, अहिर यांनी अद्याप हा फ्लॅट स्वीकारलेला नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
ठाकरे गटाची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर सचिन अहिर यांना विधानपरिषद उपसभापतीपदाची मोठी राजकीय जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला महायुतीतील महत्त्वाचा राजकीय संदेश मानले जात होते. मात्र, पदोन्नती मिळूनही शासकीय बंगला न मिळाल्याने त्यांच्या नाराजीची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
दरम्यान, मंत्री नसतानाही रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे 'रायगड' बंगला कायम ठेवण्यात आल्याने शासकीय निवासस्थानांच्या वाटपाचे निकष, प्राधान्यक्रम आणि पारदर्शकतेबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये बंगल्यांच्या राजकारणाची नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
No comments:
Post a Comment