नवी दिल्ली JPN NEWS -
२० जुलै २०२६ रोजी सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवार, १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. २५ दिवसांच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण १९ बैठका झाल्या. या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेने मिळून १२ विधेयकांना मंजुरी दिली.
अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत ११, तर राज्यसभेत दोन विधेयके मांडण्यात आली. लोकसभेने १२ आणि राज्यसभेनेही १२ विधेयके मंजूर केली. मात्र, कामकाजाच्या उत्पादकतेच्या दृष्टीने दोन्ही सभागृहांची कामगिरी मर्यादित राहिली. लोकसभेची उत्पादकता सुमारे १९ टक्के, तर राज्यसभेची सुमारे ३९ टक्के राहिली.
राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा घेण्यासाठी आणण्यात आलेले सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ आणि आयकर (सुधारणा) विधेयक, २०२६ या महत्त्वाच्या विधेयकांना दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली.
आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्यांवरही अधिवेशनात चर्चा झाली. यासंदर्भातील विनियोग विधेयक ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले आणि चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ६ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने हे विधेयक परत पाठवले.
दरम्यान, परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. तसेच सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि परीक्षेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.
२०२४ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्गांचा प्रतिबंध) कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि सार्वजनिक परीक्षांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
एकूणच, २५ दिवसांच्या अधिवेशनात विधेयकांवरील कामकाज, आर्थिक बाबी आणि विविध सार्वजनिक विषयांवर चर्चा झाली. गुरुवारी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झाल्यानंतर आता संसदेच्या पुढील अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment