मुंबई JPN NEWS - मुंबई आणि गोव्याला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६च्या चौपदरीकरण प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ४८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ३५५ किलोमीटरच्या दहा पॅकेजच्या चौपदरीकरणासाठी सुरुवातीला मंजूर असलेला ११,४०९.१४ कोटी रुपयांचा खर्च आता १६,९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच सुमारे ५,५०० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
ही माहिती ‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळालेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.
परशुराम घाट–आरावली पॅकेजचा खर्च १२६ टक्क्यांनी वाढला -
या प्रकल्पातील परशुराम घाट–आरावली या चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील पॅकेजमध्ये सर्वाधिक खर्चवाढ झाली आहे. या पॅकेजची मंजूर किंमत ९८३ कोटी रुपयांवरून २,२२६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच या पॅकेजच्या खर्चात तब्बल १२६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
मूळ मंजूर रकमेपेक्षाही अधिक खर्च -
RTIमधील माहितीनुसार, या दहा पॅकेजवर आतापर्यंत सुमारे ११,५७७ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विशेष म्हणजे हा खर्च प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या ११,४०९.१४ कोटी रुपयांच्या मंजूर खर्चापेक्षाही अधिक आहे. असे असतानाही महामार्गाचे काही भाग अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत.
१७ वर्षांनंतरही प्रवाशांचा त्रास कायम -
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला मंजुरी मिळून १७ वर्षे झाली आहेत. प्रत्यक्ष चौपदरीकरणाचे काम २०११ पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले. मात्र भूसंपादन, बांधकामपूर्व प्रक्रिया, विविध मंजुरी आणि काही कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी यांसारख्या कारणांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्याचे अधिकृत स्तरावर नमूद करण्यात आले आहे.
महामार्गाच्या अपूर्ण भागांमुळे कोकणाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना अद्याप वाहतूक कोंडी, अरुंद मार्ग आणि अपूर्ण कामांचा सामना करावा लागत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण आणखी वाढतो. काही प्रवास सात तासांत पूर्ण होण्याऐवजी १२ तासांहून अधिक लांबण्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.
‘खर्च वाढतोय, महामार्ग कधी पूर्ण होणार?’ -
महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचा खर्च सातत्याने वाढत असताना प्रत्यक्ष काम मात्र अद्याप काही भागांत अपूर्ण असल्याने प्रकल्पाचा खर्च, विलंब आणि कामाच्या प्रगतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. RTIच्या आकडेवारीमुळे या प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रगतीकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चाबाबत आणि विलंबाबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
एक नजर...
मूळ मंजूर खर्च : ₹११,४०९.१४ कोटी
सुधारित मंजूर खर्च : ₹१६,९०९.२२ कोटी
खर्चवाढ : सुमारे ₹५,५०० कोटी
खर्चवाढीचे प्रमाण : सुमारे ४८ टक्के
चौपदरीकरणाची लांबी : ३५५ किमी
पॅकेजची संख्या : १०
आतापर्यंतचा खर्च : ₹११,५७७ कोटी
सर्वाधिक खर्चवाढ : परशुराम घाट–आरावली
या पॅकेजची खर्चवाढ : १२६ टक्के
No comments:
Post a Comment