मुंबईतील सहा रुग्णालये ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांना देण्यास काँग्रेसचा विरोध; अशरफ आझमी आक्रमक

मुंबई JPN NEWS - मुंबई महापालिकेच्या सहा सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांकडे व्यवस्थापन सोपविण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. काँग्रेसचे महापालिका नगरसेवक आणि गटनेते अशरफ आझमी यांनी या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत, खार प्रसूतिगृह आणि विक्रोळी पार्कसाइट रुग्णालयाशी संबंधित निविदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेने सार्वजनिक आरोग्यसेवेची जबाबदारी कायम ठेवावी आणि खासगीकरणाच्या प्रस्तावाबाबत फेरविचार करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

आझमी यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, महापालिकेच्या ई-टेंडर क्रमांक PRO/1651/ADV/2026-27 अंतर्गत दहिसर, चांदिवली, मोगरा-अंधेरी, खार प्रसूतिगृह व दवाखाना, मानखुर्द-मंडाळा आणि विक्रोळी-पार्कसाइट येथील सहा आरोग्य सुविधांचे व्यवस्थापन ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांकडे देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे स्वरूप आणि सर्वसामान्य रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता आझमी यांनी व्यक्त केली आहे.

‘गरीब रुग्णांवर उपचारांचा आर्थिक भार वाढू शकतो’ -

सध्या महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभागासाठी (OPD) १० रुपये शुल्क आकारले जाते, तर प्रसूती सेवा मोफत असल्याचा दावा आझमी यांनी केला आहे. प्रस्तावित खासगी व्यवस्थापनानंतर बाह्यरुग्ण तपासणीसाठी १,५०० रुपये आणि प्रसूतीसाठी ६० हजार रुपये खर्च येऊ शकतो, असा दावा त्यांनी निवेदनात केला आहे. तसेच निविदेतील तरतुदींमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांसाठी (BPL) किंवा महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या (MJPJAY) लाभार्थ्यांसाठी मोफत खाटांची स्पष्ट हमी नसल्याचा आक्षेपही त्यांनी नोंदविला आहे.

या संभाव्य खर्चवाढीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना उपचार घेणे कठीण होऊ शकते, असे आझमी यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांनी नमूद केलेले उपचारांचे दर हे त्यांच्या निवेदनातील दावे असून, प्रस्तावित निविदेतील अंतिम शुल्करचना आणि सवलतींच्या अटींची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.

एमएमसी कायद्यातील तरतुदीचा दाखला -

महापालिका रुग्णालयांची स्थापना आणि देखभाल ही मुंबई महानगरपालिकेची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे नमूद करत आझमी यांनी मुंबई महानगरपालिका (MMC) कायद्याच्या कलम ६१(gg) चा संदर्भ दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे व्यवस्थापन दीर्घकाळासाठी खासगी संस्थांकडे सोपविणे या जबाबदारीशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

याच महापालिका अजेंड्यातील अनुक्रमांक १६ अंतर्गत मरोल येथे सहा मजली पॉलीक्लिनिक केवळ ६.८७ कोटी रुपयांच्या खर्चात उभारण्यात येत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. हा प्रकल्प अंदाजित खर्चापेक्षा २३.६० टक्के कमी दराने होत असल्याचे त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. महापालिका स्वतः आरोग्य सुविधा उभारू शकत असताना, सुमारे ५०० कोटी रुपये मूल्याच्या जमिनी खासगी संस्थांना ३० वर्षांसाठी देण्याची गरज काय, असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला आहे.

दोन निविदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी -

खार प्रसूतिगृहाच्या निविदा क्रमांक १३४३३२८ आणि विक्रोळी पार्कसाइट रुग्णालयाशी संबंधित निविदा तातडीने रद्द कराव्यात, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांबाबत निर्णय घेताना गरीब आणि गरजू रुग्णांना परवडणारे उपचार, मोफत सुविधांची उपलब्धता आणि महापालिकेची जबाबदारी यांना प्राधान्य द्यावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, सहा आरोग्य सुविधांबाबतच्या निविदांची अंतिम स्थिती, खासगी संस्थांसाठी प्रस्तावित अटी, रुग्णांसाठी लागू होणारे शुल्क आणि मोफत उपचारांच्या तरतुदी याबाबत महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतर या वादाचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.