5 August 2012 News

जात प्रमाणपत्रे मिळणार ऑनलाइन

 


मुंबई - जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून अर्जदारांना लवकरात  लवकर प्रमाणपत्रे देता यावीत, यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यभरात प्रमाणपत्रे ऑनलाइन करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे लाभार्र्थींना निश्चित वेळेत आणि विनासायास प्रमाणपत्रे मिळण्याची शक्यता असताना या योजनेला विभागातील काही झारीतील शुक्राचार्यांचा विरोध असल्याचे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले. त्यामुळे  ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात उतरत नसल्याचे अधिका-याने सांगितले.
   अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय  महाविद्यालयात प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी जात प्रमाणपत्रांची मुदत नुकतीच वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, तरीही किती विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रमाणपत्रे मिळतील याविषयी साशंकताच आहे. याचे कारण या विभागातील कामाची पद्धती आणि दप्तरदिरंगाई यांच्यापेक्षा दलालांचा असलेला मुक्त वावर हेच असल्याचे या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.


कृत्रिम पावसाबाबत अद्याप निर्णय नाही

मुंबई - शहराची तहान भागविण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासन अद्याप कृत्रिम पाऊस घेण्याबाबत निश्‍चित भूमिका घेऊ शकलेले नाही. या पावसाची शाश्‍वती नसल्याने यातून जास्त फायदा नसल्यास कृत्रिम पाऊस का पाडावा, असा विचार पालिका प्रशासनात होत आहे. 
   मुंबईकरांची तहान भागविणाऱ्या तलावांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा नसल्याने पालिकेने पुन्हा कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा विचार सुरू केला होता. कृत्रिम पावसाबाबत याच आठवड्यात प्रशासनाची इस्रायली कंपनीशी बैठक झाली आहे. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार पालिका येथील पावसाळी परिस्थितीची माहिती इस्रायलमधील सरकारी संस्थेला देणार आहे. या माहितीचा अभ्यास केल्यानंतर ही कंपनी कृत्रिम पावसाचे प्रमाण ठरवणार आहे. हे प्रमाण कमी असल्यास हा प्रयोग न करण्याचा निर्णय पालिका घेण्याची शक्‍यता आहे. हा संपूर्ण प्रयोग पावसाच्या प्रमाणावर ठरणार असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 
    मुंबई महापालिकेने 2009 मध्ये कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता. त्यासाठी तब्बल 163 वेळा प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतरही हा प्रयोग सपशेल अपयशी ठरल्याची कबुली प्रशासनाने दिली. यामुळे आता हा प्रयोग करताना पालिका संपूर्ण अभ्यास करूनच निर्णय घेईल.


पालिकेच्या प्रकल्पांचे 'ऑडिट' होणार

मुंबई - रस्त्यांच्या दुरुस्तीपाठोपाठ आता मुंबई महापालिका सर्व कामांचे खासगी संस्थेकडून "ऑडिट' करणार आहे. तसा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिकेच्या देखरेखीअभावी कंत्राटदार कामात चुना लावत असल्याने त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के रक्कम ऑडिटच्या कामावर खर्च होणार आहे. 
   मुंबईच्या रस्त्यांच्या दर्जावरून वादळ उठले होते. आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आले होते. विधानसभा अधिवेशनातही यावर चर्चा झाली होती. यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रस्त्यांच्या कामाचे आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून थर्डपार्टी ऑडिट करण्याचा आदेश पालिकेला दिला होता. या आदेशानुसार पालिकेने रस्त्यांच्या कामाचे ऑडिट करण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीची नियुक्ती केली. आता महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सर्वच प्रकल्पांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश प्रशासनाला देण्यात आला आहे. 
   पालिकेकडे कर्मचारी अपुरे आहेत, तर प्रकल्प जास्त आहेत. त्यामुळे कामावर लक्ष ठेवण्यास अडथळे येतात. पालिका अभियंत्यांचा कामावर वचक नसल्याने अनेक वेळा कंत्राटदार कामात चुना लावतो. शाळा दुरुस्तीच्या कामात हा प्रकार उघडदेखील झाला आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्यास कंत्राटदाराने केलेल्या कामावर वचक ठेवता येणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.ऑडिटसाठी कंत्राटाच्या दोन टक्के रक्कम खर्च होणार असल्याचे पालिकेचे उपायुक्त यू. वी. सोलापूरकर यांनी सांगितले. 


जात प्रमाणपत्र तपासणीस मुदतवाढ

मुंबई - विज्ञान शाखेतील बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी 2011-12 या कालावधीत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग जातीच्या प्रमाणपत्र तपासणीसाठी अर्ज सादर केलेले नाहीत आणि जे विद्यार्थी 2011-12 या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छित असल्यास त्यांनी 16 ऑगस्ट 2012 पर्यंत आपले अर्ज संबंधित महाविद्यालयामार्फत संस्थेच्या प्राचार्याकडे सादर करायचे आहेत. 
  शैक्षणिक संस्थेने असे प्रस्ताव संबंधित महाविद्यालयामार्फत संस्थेच्या प्राचार्यांकडे सादर करावेत. शैक्षणिक संस्थेने असे प्रस्ताव संबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे 23 ऑगस्ट 2012 पर्यंत पाठवावेत. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी संबंधित विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे 30 ऑगस्ट 2012 पर्यंत हे प्रस्ताव पाठवावेत. समितीने अर्ज तपासून द्यावयाचा अंतिम दिनांक 15 नोव्हेंबर 2012 हा आहे. सामाजिक न्याय विभागातर्फे 25 जुलै 2012 रोजी हा शासन निर्णय प्रकाशित करण्यात आला आहे. 
   शैक्षणिक संस्था तसेच विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी प्राप्त पडताळणी प्रकरणे एकत्रितरीत्या अंतिम तारखेला न पाठविता, हे अर्ज जसे प्राप्त होतील तसे तातडीने पुढे सादर करायचे आहेत. उशिरा आलेल्या अर्जांपैकी बारावीमध्ये काही विद्यार्थ्यांच्या जातीचा दावा संशयास्पद असल्याने दावा तपासण्यास उशीर झाला व पर्यायाने संबंधित विद्यार्थ्यांस वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र व औषधी निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयात पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्यास अथवा प्रवेश मिळू न शकल्यास त्याची जबाबदारी सरकारवर अथवा जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीवर राहणार नाही, असे संबंधित विद्यार्थ्यांकडून लेखी घेऊनच त्यांचे अर्ज तपासणीसाठी स्वीकारावेत असा आदेश सरकारने दिला आहे.