मद्यविक्रीत महाराष्ट्राची आघाडी

मद्यविक्रीत महाराष्ट्राची आघाडी  मुंबई : मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रात मद्यविक्रीचे प्रमाण वाढूनही अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्पादन शुल्क उत्पन्न कमीच असल्याची माहिती 'कॅग'च्या अहवालातून पुढे आली आहे. मद्यविक्रीचे प्रमाण कमी असूनही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामीळनाडू या राज्यांनी उत्पादन शुल्क उत्पन्नात आघाडी मिळवली आहे. महाराष्ट्रातील मद्यविक्री आणि उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून प्राप्त होणार्‍या उत्पन्नातील तफावतीबाबत 'कॅग'ने राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर नाराजी प्रकट केली आहे. 2005-2010 या पाच वर्षाच्या कालावधीत मद्यविक्रीत आघाडी मिळवणार्‍या महाराष्ट्रात 33 कोटींहून अधिक रकमेच्या मद्यविक्रीची नोंदणी झाली. मात्र या अवधीत केवळ 19 हजार 581 कोटी रुपये एवढेच उत्पादन शुल्क जमा झाले. शेजारील कर्नाटक राज्यात नेमकी उलट स्थिती दिसून आली आहे. तेथे 20 कोटी रुपयांची मद्यविक्री झाली; पण यादरम्यान 25,348 कोटी उत्पन्न जमा झाल्याचे 'कॅग'च्या अहवालात नमूद केले आहे. दक्षिणेकडील तामीळनाडू राज्याने 5 वर्षात 25 कोटी रुपयांची मद्यविक्री करून 24,864 कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क संकलित केले. तरुणपिढी मद्याच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी मद्यावरील शुल्कात वाढ अपेक्षित आहे. मात्र महाराष्ट्रात तसे चित्र नसल्यामुळे मद्यविक्रीचे प्रमाण वाढूनही त्या पटीत उत्पादन शुल्क जमा न झाल्याचे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.