पालिका उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी? - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

05 September 2012

पालिका उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी?

पालिका उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी?

मुंबई : महानगरपालिका उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी व अभियांत्रिकी) आणि संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) ही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यास तत्कालीन सभागृह नेते व सध्याचे महापौर सुनील प्रभू तसेच सध्याचे सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी विरोध करूनही सामान्य प्रशासनाने ही पदे भरण्यासाठी 19 जुलै 2012 रोजी पालिका आयुक्तांच्या सहीने लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवले. या प्रशासनाच्या कृतीने महापौर, सभागृह नेते तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांचा अपमान झाला आहे.

पालिका आयुक्तांनी पत्राद्वारे संचालक व उपायुक्त अभियांत्रिकी ही पदे जाहिरात देऊन बाहेरून भरण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला विनंती केली आहे. महापौर सुनील प्रभू यांनी या वेळी 8 एपिल्र 2004 रोजी सभागृहात प्रस्ताव मांडून त्या वेळी अशाच प्रकारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठवलेले पत्र परत घेण्यास लावले होते. त्या वेळी विद्यमान अभियंत्यांना महानगरपालिका उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी व अभियांत्रिकी) आणि संचालक (अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प) या पदांवर पदोन्नती न मिळाल्यामुळे यांच्यावर अन्याय होईल आणि त्यांच्यात असंतोष निर्माण होईल. या कारणाने महापौरांनी त्या वेळी विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनीही स्थायी समितीत हरकतीच्या मुद्दय़ांद्वारे महानगरपालिकेच्या उच्चपदावर बाहेरील व्यक्तींच्या नेमणुका केल्यास ते महानगरपालिकेतील अभियंत्यांच्या व कर्मचार्‍यांच्या हिताचे नसल्याचे सांगितले होते. यावर स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाने या संदर्भात माहिती सादर करावी, असे आदेश दिले होते. 

असे असतानाही उपायुक्त सामान्य प्रशासन यांनी पालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने संदर्भीय पत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला 19 जुलै 2012 रोजी पाठवले. अशा प्रकारे पत्र पाठवून उपायुक्त प्रशासन यांनी महापौर, सभागृह नेते तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांचा अवमान केल्याचा आरोप बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीयर्स युनियनने केला आहे. तसेच पालिका सभागृहात 8 एपिल्र 2004 रोजी मंजूर झालेल्या ठरावाचे देखील उल्लंघन करून सभागृहाचाही अवमान केला असून या संदर्भात संदर्भीय पत्र त्वरित मागे घेऊन उपायुक्त सामान्य प्रशासन यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी युनियनने केली आहे.

No comments:

Post a Comment

JPN NEWS JPN NEWS

Post Bottom Ad

JPN NEWS