शाळांचे भूखंड विकसित करण्यास सुधार समितीची मंजुरी

शाळांचे भूखंड विकसित करण्यास सुधार समितीची मंजुरी मुंबई - पालिका शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींचा विकास खासगी मालकांकडून करण्याच्या प्रस्तावाला आज सुधार समितीने मंजुरी दिली. पालिकेच्या 15 टक्के विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याच्या अटीच्या मोबदल्यात शाळा बांधून देण्याची अट पालिकेने घातली आहे. मुंबईतील 700 भूखंड शैक्षणिक उपक्रमासाठी आरक्षित असून, त्यांच्या विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा तसेच शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींच्या विकासासाठीचा प्रस्ताव आज सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. पालिकेच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळांसाठी आरक्षित भूखंडावर शाळा बांधल्यास पालिकेच्या पंधरा टक्के विद्यार्थ्यांना त्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची अट आहे. या नियमात बदल करण्यात आला असून, विकास करताना शाळा बांधून देण्याची अट घालण्याची उपसूचना सदस्यांनी केली. या सूचनेनुसार पंधरा टक्के जागा विकसित करून पालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. 85 टक्के जागेवर बांधकाम झालेल्या शाळेची मालकी पालिकेकडेच राहील, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सुधार समितीचे अध्यक्ष डॉ. राम बारोट यांनी सांगितले. पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीची 2014 मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर भूखंडांचा विकास करताना 50 टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात मिळणार आहे. त्या जागेवर मैदान, शौचालय तसेच इतर मूलभूत सुविधा पालिकेला बांधून मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा प्रस्ताव पालिकेच्या मंजुरीनंतर नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.