मुंबई : एका बाजूला शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क मान्य करायचा, मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासाठी शिक्षण हक्क कायदा मंजूर करून आपल्याला मुलांच्या शिक्षणाचा किती कळवळा आहे हे दाखवायचे आणि दुसर्या बाजूला मागच्या दाराने शिक्षणात सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीसाठी तथाकथित शिक्षण सम्राटांपुढे, काही स्वयंसेवी संस्थांपुढे पायघडय़ा घालायच्या ही केंद्र सरकारची दुट्टपी नीती शिक्षण हक्क कायद्याला नुसती मूठमाती देणारी नाही तर मुलांच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क हिरावणारी असल्याची घणाघाती टीका नॅशनल कोईलीशन फॉर एज्युकेशन, नवी दिल्ली या संस्थेचे संयोजक डॉ. रमाकांत राय यांनी चर्चासत्रात केली.
नॅशनल कोईलीशन फॉर एज्युकेशन, नवी दिल्ली, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गनायझेशन आणि शिक्षक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'शिक्षणात सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी' या केंद्र सरकारने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत प्रस्तावित केलेल्या योजनेवर एकदिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी एआयएफटीओचे सेक्रेटरी जनरल धरम विजय पंडित होते. या चर्चासत्रास शिक्षक सभेचे सरचिटणीस रमेश जोशी, सेंटर फॉर पब्लिक एज्युकेशनचे सुरेश गावडे व शिल्पा नाईक, शिक्षक सभेचे कार्यालयीन चिटणीस प्रकाश शेगुलवाडकरविविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment