मुंबई : राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाने दारिद्रय़रेषेखालील मुलींसाठी आखलेली 'सुकन्या' योजना फसल्याने आता 'लेक सोनियाची' नावाची नवी योजना हाती घेण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे वृत्त आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांतर्गत राज्य शासनाने 'सुकन्या' नावाची योजना मोठा गाजावाजा करत जाहीर केली होती. या योजनेखाली मुलगी जन्मल्यानंतर शासनाकडून विमा कंपनीत काही ठरावीक रक्कम तिच्या नावावर केली जाणार होती. मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर ही रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत वाढायची. त्यानंतर ही रक्कम या मुलीला तिच्या विवाहासाठी दिली जाणार होती. सर्व जातीधर्मातील दारिद्रय़रेषेखालील मुलींसाठी ही योजना लागू होणार होती. महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकाराने आखलेली योजना राज्याच्या अर्थ आणि नियोजन विभागातच बारगळली.
अजित पवार यांच्याकडे हे खाते असतानाच या योजनेला दृष्ट लागली. सर्व जाती-धर्माऐवजी अनुसूचित जातीजमातीतील दारिद्रय़रेषेखालील मुलींसाठीच ही योजना लागू करण्यास या खात्याने मंजुरी दिली. त्यानंतर या खात्याकडून आता 'लेक सोनियाची' या योजनेवर विचार सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सुमारे 576 कोटी रुपयांची ही योजना असून त्यातील 273 कोटी अनुसूचित जातीजमाती समाजासाठी वापरले जाणार आहेत. दारिद्रय़रेषेखाली दरवर्षी जन्मणार्या सुमारे पावणेतीन लाख मुलींना या योजनेखाली आणले जाणार आहे.
प्रत्येक मुलीच्या नावावर विमा खात्यात 21 हजार 200 रुपये जमा करून शासनाच्या वतीने या मुलीला वयाच्या 18 व्या वर्षी प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी या मुलीच्या जन्माची नोंद ती वर्षाची होईपर्यंत ग्रामपंचायत वा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व्हायला हवी, असे जाणकारांनी सांगितले. वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत कानावर हात ठेवले. तशी कोणती योजना आपल्या विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांतर्गत राज्य शासनाने 'सुकन्या' नावाची योजना मोठा गाजावाजा करत जाहीर केली होती. या योजनेखाली मुलगी जन्मल्यानंतर शासनाकडून विमा कंपनीत काही ठरावीक रक्कम तिच्या नावावर केली जाणार होती. मुलगी 18 वर्षाची झाल्यानंतर ही रक्कम एक लाख रुपयांपर्यंत वाढायची. त्यानंतर ही रक्कम या मुलीला तिच्या विवाहासाठी दिली जाणार होती. सर्व जातीधर्मातील दारिद्रय़रेषेखालील मुलींसाठी ही योजना लागू होणार होती. महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या पुढाकाराने आखलेली योजना राज्याच्या अर्थ आणि नियोजन विभागातच बारगळली.
अजित पवार यांच्याकडे हे खाते असतानाच या योजनेला दृष्ट लागली. सर्व जाती-धर्माऐवजी अनुसूचित जातीजमातीतील दारिद्रय़रेषेखालील मुलींसाठीच ही योजना लागू करण्यास या खात्याने मंजुरी दिली. त्यानंतर या खात्याकडून आता 'लेक सोनियाची' या योजनेवर विचार सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सुमारे 576 कोटी रुपयांची ही योजना असून त्यातील 273 कोटी अनुसूचित जातीजमाती समाजासाठी वापरले जाणार आहेत. दारिद्रय़रेषेखाली दरवर्षी जन्मणार्या सुमारे पावणेतीन लाख मुलींना या योजनेखाली आणले जाणार आहे.
प्रत्येक मुलीच्या नावावर विमा खात्यात 21 हजार 200 रुपये जमा करून शासनाच्या वतीने या मुलीला वयाच्या 18 व्या वर्षी प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यासाठी या मुलीच्या जन्माची नोंद ती वर्षाची होईपर्यंत ग्रामपंचायत वा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत व्हायला हवी, असे जाणकारांनी सांगितले. वर्षा गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत कानावर हात ठेवले. तशी कोणती योजना आपल्या विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment