१९८९ पासून गेले २० वर्षे सामाजिक समता परिषदेचे विजय कांबळे समुद्रात भराव घालून किवा इंदू मिलच्या जागेवर आंबेडकरांचे स्मारक व्हावे अशी मागणी करत होते. परंतु इंदू मिलची जागा डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकाला मिळावी म्हणून बाबासाहेबांचे नातू व रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर यांनी हजारो आंबेडकरी अनुयायांसोबत कोणताही अनुचित प्रकार न करता ६ डिसेंबर २०११ ला ताब्यात घेतल्यावर इंदू मिल चर्चेत आली आहे.
इंदू मिल वर रिपब्लिकन सेनेने व आंबेडकरी जनतेने इंदू मिलवर २४ दिवस आपला कब्जा ठेवला होता. रिपब्लिकन सेनेच्या आवाहनावर आंबेडकरी जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद देत हजारोंच्या संखेने इंदू मिल वर कब्जा घेतल्याने व ६ डिसेंबरला असलेल्या अनुयायांच्या गर्दीमुळे पोलिसांनीही कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून कारवाही करण्याचे टाळले होते. आंबेडकरी जनतेने इंदू मिलवर कब्जा घेतल्याने जनतेच्या भावनांचा आदर करत महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा विधिमंडळात ठराव करून इंदू मिल आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचा ठराव करावा लागला होता.
आंबेडकरी जनतेने इंदू मिल वर ताबा मिळवला असताना रिपाइ आठवले गटाच्या वतीने १५ डिसेंबर रोजी आम्हीही ताबा घेऊ असे म्हणत इंदू मिल मध्ये घुसून तोड फोड करत जाळपोळ केली. यामुळे एनटीसी ने कोर्टात धाव घेवून एनटीसीच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत बेकायदेशीर कब्जा घेणाऱ्या आंबेडकरी जनतेला एनटीसीच्या (इंदू मिलच्या ) जागेतून बाहेर काढण्याचे आदेश मिळवले. यामुळे आंबेडकरी जनतेला इंदू मिलचा ताबा सोडायला लागला होता. आंबेडकरी जनतेने इंदू मिल वर शांततेने मिळवलेला ताबा कायम ठेवला असता तर त्याच वेळी इंदू मिलच्या जमीनीवर स्मारक उभारण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला असता. सरकारवर असलेल्या दबावामुळे अद्याप स्मारकाचे भूमिपूजन होऊन बांधकामाला सुद्धा झाली असती.
इंदू मिलची संपूर्ण ११.९६ एकर जागा मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्यांना भेटले असता इंदू मिल आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी तत्वता देण्याचे मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले होते. प्रधानमंत्र्यांनी जागा देण्याचे मान्य केल्यानंतर स्मारक लवकरच उभारले जाईल अशी अपेक्षा असताना एक वर्षाच्या कालावधीत कोणतीही कारवाही सरकारकडून करण्यात आली नाही नव्हती. सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ६ डिसेंबर पूर्वी इंदू मिलची जागा स्मारकाला दिली नाही तर तीव्र आंदोलन करून इंदू मिल पुन्हा ताब्यात घेण्याचा इशारा आनंदराज आंबेडकर, रामदास आठवले यांनी दिला होता.
रिपब्लिकन सेना सरकारने दिलेल्या आश्वासनावर गप्प बसली असताना इंदू मिलची जागा स्मारकाला मिळावी म्हणून आठवले यांनी आंदोलने सुरूच ठेवली होती. आठवले यांनी नोव्हेंबर मध्ये दिल्लीला शरद पवार यांच्या समवेत वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांची भेट घेतली असता वर्षभरात काहीही कारवाही झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. ६ डिसेंबरला २०१२ला पुन्हा आंदोलन होणार या भीतीने सरकारने ५ डिसेंबरला २०१२ ला आनंद शर्मा यांना इंदू मिलची जागा दिल्याचे घोषित करण्यास सांगितले. शर्मा यांनी इंदू मिलची जागा स्मारकाला दिल्याचे लोकसभा व राज्यसभेमध्ये तसे घोषित सुद्धा केले. या घटनेला पुन्हा एक वर्ष व्हायला आले तरी स्मारकाचे साधे भूमिपूजन सरकारला करता आलेले नाही. यामुळे आंबेडकरी जनतेमध्ये पुन्हा सरकार विरोधात निर्माण झालेली संतापाची लाट पसरली आहे.
इंदू मिलची जागा स्मारकाला देण्याचे कोंग्रेसच्या सरकारने लोकसभेत राज्यसभेमध्ये जाहीर केल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय स्मारक लवकरात लवकर उभे राहावे यासाठी प्राधिकरण बनवण्याची आवश्यकता होती. असे कोणतेही प्राधिकरण सरकारला गेल्या एक वर्षामध्ये नेमता आलेले नाही. स्मारक कसे असावे यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही. स्मारकाचा आराखडा बनवण्यात आलेला नाही. इंदू मिलची जमीन केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या एनटीसी कडे असून सदर जमीनीवर स्मारक बांधावयाचे असल्यास महाराष्ट्र सरकारकडे जमीन हस्तांतर करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. जमीन हस्तांतरित करण्याची
कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
६ डिसेंबर २०११ ला इंदू मिलचा ताबा आंबेडकरी जनतेने घेतल्या पासून आता दोन वर्षे व्हायला आली आहेत अद्याप स्मारका बाबत राज्य व केंद्र सरकार आंबेडकरी जनतेला मूर्ख बनवत आले आहे. सरकारला २०१४ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र राज्यामधील निवडणुकांच्या तोंडावर आंबेडकरांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करायचा आणि आंबेडकरी जनतेची मते मिळवून पुन्हा सत्तेमध्ये यायचा काँग्रेस सरकारचा प्ल्यान आहे. गेले दोन वर्षे स्मारक उभे राहील अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या आम्बेकारी जनतेच्या सय्यमाचा बांध आता तुटलेला आहे. आंबेडकरी जनते मध्ये सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे.
आंबेडकरी जनतेमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असल्याने इंदू मिलच्या जागेवर त्वरित बाबासाहेबांचे स्मारक उभारावे या मागणीसाठी सामाजिक समता परिषदेचे विजय कांबळे यांनी २२ नोव्हेंबरला इंदू मिल मध्ये जाऊन स्मारकाचे भूमिपूजन करणार असल्याचा ईशार दिला आहे. रामदास आठवले २६ नोव्हेंबर पासून राज्यात सर्वत्र आंदोलन करून रास्ता रोको, रेल रोको करण्याचा तसेच ६ डिसेंबरला सकाळी ११ वाजता इंदू मिलमधील स्मारकाचे भूमिपूजन करणार असल्याचा जाहीर इशारा दिला आहे. पुण्याच्या रिपब्लिकन प्यान्थर ऑफ इंडिया संघटनेचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी ६ डिसेंबर रोजी सकाळी दादर चैत्यभूमी येथे लाल दिवा फोडो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. सचिन खरात यांनी या आधी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालय असलेल्या मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर धडक देवून इंदू मिलची जागा मिळावी यासाठी आंदोलन केले आहे यामुळे सरकारचे धाबे दणाणले होते.
इंदू मिलच्या जागेवर ६ डिसेंबरपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करावे, स्मारकाचे काम सुरु करावे, स्मारक त्वरित उभे रहावे अशा आंबेडकरी जनतेच्या अपेक्षा असताना सरकार या अपेक्षांची पूर्तता करत नसल्याने आंबेडकरी जनतेमध्ये पुन्हा तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. हा असंतोष आंदोलनाच्या रूपाने पुन्हा बाहेर येणार आहे. या असंतोषाचे स्वरूप काय असेल हे सांगता येत नसले तरी सरकारने येत्या ६ डिसेंबर पूर्वी इंदू मिल मध्ये स्मारक उभारण्याच्या कामाला सुरुवात केली नाही तर राज्य व केंद्र सरकारला याची किंम्मत मोजावी लागेल यात तीळ मात्र शंका नाही…
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment