महापौर, पालिका आयुक्तांची 'लाल बत्ती' गुल होणार

14/12/2013- http://jpnnews.webs.com ( JPN NEWS website )  मुंबई : वाहनांवरील लाल दिव्यांच्या सर्रास होत असलेल्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर आता राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच काही व्हीआयपींनाही 'लाल दिवा' गमवावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार लाल दिव्याचा लाभ घेण्यास पात्र नसलेल्यांची यादी सध्या राज्य सरकारकडून बनवली जात आहे. या यादीत मुंबईचे महापौर व महापालिका आयुक्तांच्याही नावांचा अंतर्भाव होण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या वाहनांवरील लाल दिवा गायब होणार आहे. घटनात्मक पदाशिवाय कोणाच्याही मोटारीवर लाल दिवा वापरणे नियमबाह्य असल्याचे सूतोवाच करत न्यायालयाने मिरवण्यासाठी लाल दिवा आणि सायरन वाजवणार्‍यांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचा सध्या राज्य सरकार गांभीर्याने अभ्यास करत आहे, असे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी सांगितले, तर लाल दिव्यासाठी पात्र असलेल्या व्हीआयपींची सुधारित यादी लवकरच जाहीर केली जाईल, असे परिवहन विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली असून न्यायालयाने या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ३ महिन्यांचा अवधी दिला आहे. उच्चपदस्थ परिवहन अधिकार्‍यांकडून जारी केली जाणारी सुधारित यादी सर्वसाधारण प्रशासकीय विभागाचा सल्ला घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास महिन्याचा अवधी लागेल, असे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, दोन्ही सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी तसेच विरोधी पक्षनेते हे फ्लॅशर्ससह लाल दिव्यासाठी पात्र ठरणार आहेत. याबरोबरच मुख्य सचिव, निवडणूक आयुक्त, विधानसभा आणि विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष लाल दिव्याचा वापर करू शकतात, असे परिवहन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले.