मुंबईलगतच्या प्रस्तावित धरणांचा पर्यावरणास धोका

25/12/2013 http://jpnnews.webs.com

मुंबई - मुंबई महानगराची तहान भागवण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 12 धरणांमुळे पर्यावरण आणि जीवसृष्टीला मोठा धोका निर्माण होणार असल्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी ‘साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल’, श्रमिक मुक्ती संघटना, जल बिरादरी आणि की स्टोन फाउंडेशनच्या संयुक्त बैठकीत करण्यात आली. 

 

मुंबई परिसर पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात मोडतो आणि हा परिसर पूर्णपणे पर्यावरण संवेदनशील आहे. नव्या धरणांमुळे 7 हजार हेक्टर जंगलांसह 22 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. त्यातील लाखो वृक्ष आणि 750 हेक्टरवर पसरलेले तानसा अभयारण्यही बुडणार आहे. त्याचा फटका लाखाहून अधिक आदिवासींना बसणार आहे. 

 

काळू, शाई, बालगंगा, सुसर, खारगी हिल, भूगड, पिंजाळ, गर्गाई, मध्य वैतरणा, बर्वी आणि पोशीर ही धरणे बांधण्याची तयारी चालली आहे. या धरणांना ठाणे आणि रायगड पट्टय़ातील आदिवासी सतत विरोध करत आहेत, परंतु बहुसंख्य मुंबईकरांना हे ठाऊक नाही. यापैकी बहुतेक धरणे बांधण्यापूर्वी त्यांच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांचा अंदाजच केला गेलेला नाही. सप्टेंबर 2006 मध्ये सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत नागरी आणि औद्योगिक पाणीपुरवठा योजना आखताना पर्यावरणीय परिणामांचा विचार केला जाऊ नये, असे कलमच टाकले गेल्यामुळे हे संकट ओढवले आहे. 

 

ही धरणे कोकण सिंचन विभागाकडून बांधली जात असून या विभागाने आदिवासी हक्क, पुनर्वसन व पर्यावरणविषयक कायदे पायदळी तुडवले आहेत. इतकेच नव्हे तर एका कंत्राटदाराची बेकायदेशीरपणे पाठराखण चालवली आहे, असा आरोपही बैठकीत कार्यकर्त्यांनी केला. बृहन्मुंबई विकास प्राधिकरण, एमएमआरअंतर्गत येणार्‍या महापालिका, महाराष्ट्र शासन, केंद्रीय पर्यावरण व वन मत्रालय, राज्य वन विभाग, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ आणि इतर यंत्रणांनी पुढील पावले उचलावीत, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. 

मुंबईच्या पाण्याच्या गरजेचा अभ्यास करावा आणि पर्यायांचा विचार करावा, धरणांच्या पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करावा, कोकण औद्योगिक विकास महामंडळावर कायदा मोडल्याबद्दल कारवाई करावी, जनआंदोलने आणि ग्रामसभांच्या ठरावांचा गांभीर्याने विचार करून या धरणांच्या परवानग्या नाकाराव्यात, आदिवासींना बेकायदेशीरपणे बेदखल करणार्‍या अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, ही कारवाई केल्याविना कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देऊ नये, प्रकल्पांचे काम तत्काळ थांबवावे, सर्व मोठी धरणे पर्यावरण मंजुरीच्या कक्षेत आणण्यासाठी नियमात बदल करावा, पूर्ण झालेल्या धरणांच्या परिणामांचा सर्वांगीण अभ्यास करण्याची तत्काळ व्यवस्था करावी आणि एमएमआर यंत्रणेत पाण्याचे लोकशाही मार्गाने व्यवस्थापन करण्याची तरतूद करावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.