जालना : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) कायद्यानुसार नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण शून्य आहे. तेव्हा या कायद्याखाली नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी भूमिका घेऊन पोलीस आणि प्रशासनाने काम करावे, तसेच अॅट्रासिटी या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे राज्य समन्वयक डॉ.मदन कोठुळे यांनी आज येथे केले.
डॉ.कोठुळे यांची भेट घेऊन विविध सामाजिक संघटना, राजकीय संघटना तसेच वैयक्तिक स्वरुपात अनेकांनी आपले म्हणणे मांडले, निवेदने दिली. त्यानंतर डॉ.कोठुळे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत डॉ.कोठुळे यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारी आणि निवेदनाबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि सामाजिक न्यायाचे सहाय्यक आयुक्त आदी अधिकाऱ्यांना दिल्या. तेव्हा ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बी.एन.वीर, शरद जाधव, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अॅड.साळवे, अॅड.ब्रम्हानंद चव्हाण, नारायण ढोले आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
अॅट्रॉसिटी प्रकरणातील वंचित व्यक्तींना मदत व्हावी, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जातींच्या लोकांसाठीच्या योजनांची योग्य प्रकारे अमलबजावणी व्हावी, अनुसूचित जातीवरील अत्याचार थांबण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याबाबत प्रबोधन झाले पाहिजे, त्याबाबत कार्यशाळा, चर्चासत्र, परिसंवाद आयोजित करण्यात यावेत, असे सांगून डॉ.कोठुळे म्हणाले की, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांना व्हावी, राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
दलीत वस्ती सुधार योजनेच्या कामांची नोंद केवळ कागदोपत्री असते, विकास कामे होत नाहीत अशी तक्रार आयोगाकडे आल्याचे सांगून त्यात जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून दलित वस्तीत खऱ्या अर्थाने विकास कामे कशी होती याकडे लक्ष द्यावे, असे सांगितले. गायरान जमिनी संबंधित जमीन कसणाऱ्याच्या नावे करण्याचे काम सुधारित परिपत्रकानुसार करावे, दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेत अनुसूचित जातीच्या लोकांना शेतीसाठी जमीन देण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे, ते वाढविण्यासाची गरज व्यक्त करुन डॉ.कोठुळे म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या पन्नासवरुन शंभर करण्यात यावी, दलितांसाठी संवेदनाक्षम असलेल्या गावांची घोषणा करावी, शहरी भागात रमाई व इंदिरा आवास योजना राबविताना जागेच्या पीआर कार्ड ऐवजी भोगवटा प्रमाणपत्र किंवा नगर पालिकेस भरलेल्या कराची पावती ग्राह्य धरुन या योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
No comments:
Post a Comment