17/1/2014
मुंबई : प्रशासकीय यंत्रणेवर सर्वसामान्य नागरिकांचे नियंत्रण राहावे, या हेतूने २00५ साली अस्तित्वात आलेल्या माहिती अधिकार कायद्या(आरटीआय)ची सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे मुश्किल बनले आहे. राज्यातील ७ पैकी ४ विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे मागील तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात जवळपास ३0 हजार अपील आणि ३ हजारहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
बृहन्मुंबई, कोकण, नागपूर आणि अमरावती या चार विभागीय माहिती आयोगांचे मागील तीन वर्षांपासून नेतृत्वाविना कामकाज सुरू आहे. पुण्याच्या माहिती आयुक्तांची प्रकृती गंभीर असल्याने तेथे मागील जवळपास दोन वर्षांपासून अपील आणि तक्रारींचा ढीग साचला आहे. सरकारी यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'आरटीआय'च्या माध्यमातून हाती लाभलेल्या शस्त्राचा महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वापर झाला. सध्या मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे सामान्य नागरिकांची निराशा होत असल्याचे वास्तव आहे. या कायद्याचा वापर करणार्या नागरिकांना न्यायासाठी किमान दोन वर्षांची प्रतीक्षा अटळ ठरत आहे.
बृहन्मुंबई, कोकण, नागपूर आणि अमरावती या चार विभागीय माहिती आयोगांचे मागील तीन वर्षांपासून नेतृत्वाविना कामकाज सुरू आहे. पुण्याच्या माहिती आयुक्तांची प्रकृती गंभीर असल्याने तेथे मागील जवळपास दोन वर्षांपासून अपील आणि तक्रारींचा ढीग साचला आहे. सरकारी यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'आरटीआय'च्या माध्यमातून हाती लाभलेल्या शस्त्राचा महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर वापर झाला. सध्या मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे सामान्य नागरिकांची निराशा होत असल्याचे वास्तव आहे. या कायद्याचा वापर करणार्या नागरिकांना न्यायासाठी किमान दोन वर्षांची प्रतीक्षा अटळ ठरत आहे.
राज्य माहिती आयोगाचे माजी आयुक्त रामानंद तिवारी यांना कुलाबा येथील आदर्श घोटाळ्यातील सहभागाच्या आरोपावरून २0११ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. त्या वेळी तिवारी यांच्या नवृत्तीपर्यंत मंत्रिमंडळाने नवीन जागा निर्माण केली होती; पण ती जागा अद्यापि भरलेली नाही. राज्यात 'आरटीआय'अंतर्गत प्रत्येक वर्षाला जवळपास ७ लाख अर्ज दाखल होतात. त्यातील २५,000 अपील निकाली काढली जातात. अर्जांचे हे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्यातील विभागीय माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे तत्काळ भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी राज्यपाल शंकरनारायणन आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केली आहे.
आकडेवारी विभाग अपील तक्रारी
मुख्यालय १४0 १४८
बृहन्मुंबई ५,३९४ ५५0
कोकण ३,७४१ १0७
पुणे ५,९३७ २२0
औरंगाबाद ३,२६२ ४९३
नाशिक ४,८0३ ६२
नागपूर १,५९१ ५८२
अमरावती ४,१८४ १,२५६
मुख्यालय १४0 १४८
बृहन्मुंबई ५,३९४ ५५0
कोकण ३,७४१ १0७
पुणे ५,९३७ २२0
औरंगाबाद ३,२६२ ४९३
नाशिक ४,८0३ ६२
नागपूर १,५९१ ५८२
अमरावती ४,१८४ १,२५६
७ पैकी ४ विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त


No comments:
Post a Comment