पालिकेने जेन्डर बजेटचा निधी खर्चच केला नाही

महिलांच्या सबलीकरणाकडे दुर्लक्ष  

मुंबई / अजेयकुमार जाधव - 20 / 1 / 2014.

मुंबई महानगर पालिकेद्वारे २००९ - २०१० सालापासून महिलांच्या आर्थिक विकास आणि महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जेंडर बजेट सुरु करण्यात आले आहे. परंतू अद्याप पर्यंत कधीही जेंडर बजेट म्हणून उपलब्ध केलेला निधी खर्चच झाला नसल्याचे मिळालेल्या आकडेवारी वरून उघड झाले असल्याने पालिकेकडून महिलांच्या सबलीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार पालिकेने पत्र महिलांसाठी स्वयंरोजगार, स्वसंरक्षण, कौशल्य दर्जोन्नातीसाठी प्रशिक्षण, क्षमता वाढी साठी कार्यशाळा प्रशिक्षण, अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगार, वैद्यकीय सहाय्य मदत, आधार प्रकल्पांतर्गत विविध उपक्रम, बचत गटांसाठी रीवोल्विंग फंड, राजकीय प्रतिनिधी आणि युपीईसीच्या अधिकाऱ्यांसाठी अभ्यास दौरा यासाठी जेंडर बजेटच्या नावाने आर्थिक तरतूद करण्यात येते. 

पालिकेने २००९-१० साठी ६.५ करोड, २०१०-११ साठी ११. ९५ करोड, २०११-१२साठी १४.६९ करोड,२०१२-१३ साठी १५.४५ करोड, २०१३-१४ साठी १९.५० करोड रुपयांची बजेट मध्ये आर्थिक तरतूद केली होती. यापैकी सन २०१०-११ मध्ये फक्त १४.९ लाख रुपये, २०११-१२मध्ये ६१ लाख रुपये, २०१२-१३ मध्ये ३ करोड ६० लाख रुपयेच खर्च झाले असून शिल्लक राहिलेला निधी खर्च झाला नसल्याने लॅप्स झालेला आहे. 

२०१३-१४ हे आर्थिक वर्ष संपायला आले तरी मध्ये अद्याप १ कोटी ५० लाख रुपये रीवोल्विंग फंड खर्च झाला आहे, मायक्रो फायनान्स म्हणून दिला जाणारया निधी पैकी फक्त २ कोटी ५० लाख रुपये खर्च होण्याची, सामुग्रीसाठी ५ करोड रुपये रुपये खर्च होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे या वर्षीही करोडो रुपयांचा निधी लॅप्स होणार आहे. 

पालिकेने जेंडर बजेट मध्ये तरतूद केलेला हा निधी खर्चच होत नसल्याने हा निधी लॅप्स होण्यापेक्षा तरतूद केल्याप्रमाणे महिलांसाठीच्या इतर योजनांवर खर्च करावी, महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठीचे ५० हजार पेक्षा अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याने अशा महिलांना प्रशिक्षण देण्यसाठी हा निधी खर्च करावा, महिलांना वर्षानुवर्षे सामुग्री वेळेवर मिळत नसल्याने वार्ड पातळीवर मंजुरी देण्यात यावी अशा मागण्या केली जात आहेत.