मुंबई -:(वार्ताहर) -:शिवसेना - भाजप युतीच्या सरकारात समाजकल्याण मंत्री असलेल्या बबन घोलप यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी २२ जानेवारीला होणार असून ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. मंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून बेहिशोबी मालमत्ता व शासनाचे ६ कोटी रुपये बुडीत गेलेल्या अवामी को. ऑप. मर्केटाईल बँकेत गुंतवल्याने शासनाचे आठ कोटीचे नुकसान झाले होते. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुंबई सचिव मिलिंद येवतकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकाची सुनावणी १४ वर्षानंतर अंतिम टप्प्यात आली आहे.
युतीच्या शासन काळात समाजकल्याण मंत्री असलेले बबन घोलप यांनी मंत्री होण्यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेखाली घेतलेलं ५०० रुपयांचे कर्ज १५ वर्ष फेडले नव्हते परंतु मंत्री होताच अवघ्या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत स्वतःच्या व पत्नीच्या नावे तब्बल ६६ लाख रुपये व नाशिकमध्ये सहा लाख रुपयांना चार भूखंड विकत घेतले होते. त्याचप्रमाणे ' वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त महामंडळ ' महात्मा फुले मागासवर्गीय मंडळ आणि अण्णाभाऊ साठे महामंडळ यांच्यातील सहा कोटी रुपये बुडीत गेलेल्या अवामी को. ऑप. मर्केटाईल बँकेत गुंतवल्याने सरकारला आठ कोटी रुपयाचा फटका बसला. या व्यवहारात बबन घोलप यांना ४० लाख रुपयाची लाच दिल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुंबई सचिव मिलिंद येवतकर यांनी १९९९ साली सेशन्स कोर्टात खटला दाखल केला होता. सध्या या खटल्याची सुनावणी सेशन्स कोर्टाचे न्या. दौलताबाद यांच्यासमोर चालू असून आत्तापर्यंत ३५ जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून या प्रकरणाचे त्यावेळचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे माजी वरिष्ठ तपास अधिकारी रमेश महाले यांनी त्यावेळी चार्टशिट कोर्टात दाखल केली असून सरकारच्यावतीने प्रमुख सरकारी वकील कल्पना चव्हाण तर बबन घोलप यांच्यावतीने अेड. कर्डे काम पाहत आहेत.
युतीच्या शासन काळात समाजकल्याण मंत्री असलेले बबन घोलप यांनी मंत्री होण्यापूर्वी संजय गांधी निराधार योजनेखाली घेतलेलं ५०० रुपयांचे कर्ज १५ वर्ष फेडले नव्हते परंतु मंत्री होताच अवघ्या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत स्वतःच्या व पत्नीच्या नावे तब्बल ६६ लाख रुपये व नाशिकमध्ये सहा लाख रुपयांना चार भूखंड विकत घेतले होते. त्याचप्रमाणे ' वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त महामंडळ ' महात्मा फुले मागासवर्गीय मंडळ आणि अण्णाभाऊ साठे महामंडळ यांच्यातील सहा कोटी रुपये बुडीत गेलेल्या अवामी को. ऑप. मर्केटाईल बँकेत गुंतवल्याने सरकारला आठ कोटी रुपयाचा फटका बसला. या व्यवहारात बबन घोलप यांना ४० लाख रुपयाची लाच दिल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुंबई सचिव मिलिंद येवतकर यांनी १९९९ साली सेशन्स कोर्टात खटला दाखल केला होता. सध्या या खटल्याची सुनावणी सेशन्स कोर्टाचे न्या. दौलताबाद यांच्यासमोर चालू असून आत्तापर्यंत ३५ जणांची साक्ष नोंदवण्यात आली असून या प्रकरणाचे त्यावेळचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे माजी वरिष्ठ तपास अधिकारी रमेश महाले यांनी त्यावेळी चार्टशिट कोर्टात दाखल केली असून सरकारच्यावतीने प्रमुख सरकारी वकील कल्पना चव्हाण तर बबन घोलप यांच्यावतीने अेड. कर्डे काम पाहत आहेत.
No comments:
Post a Comment