मुंबई : केंद्राप्रमाणे भत्ते मिळावेत, कामाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा यासह विविध ४४ मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गुरुवार, १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असतानाच सरकारला कोंडीत पकडणार्या या बेमुदत संपात राज्यभरातून सुमारे २६ लाख अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. सरकारने अद्याप तरी कर्मचार्यांच्या मागण्यांबाबत फारसा गांभीर्याने विचार केलेला नसल्याने संप होणे अटळ मानले जात आहे.
पाच वर्षांपासून आमच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले असून कर्मचार्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही, असे संपाची हाक देणार्या कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकार आतापर्यंत फक्त आश्वासने देत आले आहे. नुकतीच ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संबंधित खात्याचे सचिव यांच्याशी प्रलंबित मागण्यांबाबत मुंबईत तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. या वेळी मागण्यांबाबत स्पष्ट नकार देण्यात आला. यामुळे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. विविध खात्यांतील १८ पेक्षा अधिक संघटना या संपात सहभागी होणार आहेत.
पाच वर्षांपासून आमच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकारने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केले असून कर्मचार्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही, असे संपाची हाक देणार्या कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. सरकार आतापर्यंत फक्त आश्वासने देत आले आहे. नुकतीच ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व संबंधित खात्याचे सचिव यांच्याशी प्रलंबित मागण्यांबाबत मुंबईत तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. या वेळी मागण्यांबाबत स्पष्ट नकार देण्यात आला. यामुळे बेमुदत संपाचे हत्यार उपसण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. विविध खात्यांतील १८ पेक्षा अधिक संघटना या संपात सहभागी होणार आहेत.
No comments:
Post a Comment