''७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार भारतीय घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता प्रदान केली आहे, मात्र महापालिकांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील महापालिकांवर लादलेल्या 'स्थानिक संस्था कर' अर्थात एल.बी.टी. मुळे महाराष्ट्रातील २७ पैकी २६ महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात आलेली असून यापैकी बहुतांश महापालिकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाल्याने व अनेक ठिकाणी कर्मचाऱयांचे पगार देखील थकल्याने त्याचा प्रतिकुल परिणाम स्थानिक सेवा-सुविधांवर होत आहे,त्यामुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात आणणाऱया एल.बी.टी. ला तीव्र विरोध करण्यासोबतच महापालिकांच्या तिजोरीत थेट पैसे जमा होतील व व्यापाऱयांना जाच होणार नाही अशी सुयोग्य करप्रणाली सर्वसहमतीने राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे'', असे परखड प्रतिपादन महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर सुनिल प्रभु यांनी केले.
एल.बी.टी. वरील चर्चेच्या शेवटी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष सुनिल प्रभु यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुली उत्पन्नाबाबत व संबंधीत करप्रणालीबाबत कोणताही निर्णय घेताना भारतीय घटनेने ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार प्रदान केलेली स्वायत्तता धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेणे व महापालिकांची स्वायत्तता जपणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे नमूद केले. सर्व महापालिकांना दैनंदिन सेवा-सुविधा नागरिकांना योग्यप्रकारे पुरविता याव्यात यासाठी दैनंदिन स्वरुपात महसुली उत्पन्न देणारे समर्थ पर्याय सर्व सहमतीने तयार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच महापालिकांच्या तिजोरीत थेटपणे पैसे जमा होतील व व्यापाऱयांना कोणत्याही प्रकारचा जाच होणार नाही अशी सुयोग्य करप्रणाली सर्व-सहमतीने राबविणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर आजच्या महापौर परिषदेत झालेल्या चर्चेच्या व विचारविनिमयाच्या अनुषंगाने विस्तृत ठराव तयार करुन सदर ठराव तातडीने मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठविण्याचे ठरविण्यात आले.
