राज्यातील ३२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. राज्यातील सध्याच्या ५२ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता हे आरक्षण दिले आहे. तसेच हे आरक्षण केवळ शिक्षण व नोकरीमध्येच असणार असून वरील दोन्ही समाजांना राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले नाही. हे आरक्षण तातडीने लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. यामुळे राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के झाले आहे.
राज्यातील सत्तेत मराठा समाजाचे प्राबल्य असले तरी ग्रामीण भागातील हा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिक दुर्बलतेशी झुंजत आहे. या समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी गेली दहा वर्षे होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय आगामी विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून घेतलेला नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यापूर्वी केंद्र सरकारच्या सच्चर, रंगनाथ मिश्रा तर राज्य सरकारच्या मेहमूद उररेहमान यांच्या समितीने मुस्लिम आरक्षणाबाबत शिफारस केली होती. त्या अनुषंगाने मुस्लिमांनाही आरक्षण लागू केल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. मुस्लिमांना दिलेले हे आरक्षण हे मागासलेपणाच्या आधारावर दिलेले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सरकारचे हे आरक्षणाचे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील, याची संपूर्ण काळजी घेतलेली आहे. मात्र त्यावरही कोणी सुप्रीम कोर्टात गेलेच, तर तेथे सरकार आपली बाजू समर्थपणे मांडेल, असा विश्वास चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
