मुंबई / जेपीएन न्यूज (http://jpnnews.webs.com) जून महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी अद्याप खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांची नेमणूक केलेली नाही. त्यामुळे खड्ड्यांची तक्रार नोंदविण्याचे संकेतस्थळही सुरू करण्यात आलेले नाही. ऐन वेळी कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत चर्चेला आणून कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करण्याचा डाव असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
महापालिका दर वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करते. मात्र, या वेळी जूनचा पहिला आठवडा संपला तरी खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. पालिकेने खड्ड्यांची तक्रार करण्यासाठी खास संकेतस्थळ सुरू केले आहे. या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविल्यानंतर ती संबंधित कंत्राटदाराला दिली जाते; मात्र कंत्राटदारच नसल्याने हे संकेतस्थळही बंद आहे. त्यामुळे सध्या रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांची तक्रार करण्यात नगरसेवकांसह नागरिकांना अडचणी येत आहेत. तर, पुढील आठड्यात या कंत्राटांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी मिळेल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी सांगितले.
पावसाळा सुरू झाल्यावर रस्त्यावर खड्ड्यांची समस्या जाणवू लागते. पावसाच्या तोंडावर कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दबाव आणला जातो. प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा, तर कंत्राटदारांच्या तिजोऱ्या भरल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांवरही होऊ शकतो; तर विरोध केल्यास खड्डेदुरुस्तीत विरोधकांचा अडथळा असल्याचा आरोप होऊ शकतो, अशा कोंडीत विरोधकांना अडकवून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांचा असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
खड्डेदुरुस्तीच्या कंत्राटदार नियुक्तीतच नव्हे, तर प्रशासनाकडून प्रत्येक प्रस्तावात विलंब केला जातो. ऐन वेळी स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर केले जातात. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाला विरोध करण्यात विरोधकांची अडचण होऊन यात कंत्रटादारांचे चांगलेच फावते. अनेक वर्षे पालिकेत हीच प्रथा आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी यावर अनेकदा आराडाओरड केली आहे; मात्र प्रशासन नेहमी हाच मार्ग अवलंबते.
महापालिका दर वर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करते. मात्र, या वेळी जूनचा पहिला आठवडा संपला तरी खड्डे बुजविण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. पालिकेने खड्ड्यांची तक्रार करण्यासाठी खास संकेतस्थळ सुरू केले आहे. या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविल्यानंतर ती संबंधित कंत्राटदाराला दिली जाते; मात्र कंत्राटदारच नसल्याने हे संकेतस्थळही बंद आहे. त्यामुळे सध्या रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांची तक्रार करण्यात नगरसेवकांसह नागरिकांना अडचणी येत आहेत. तर, पुढील आठड्यात या कंत्राटांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी मिळेल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष शैलेश फणसे यांनी सांगितले.
पावसाळा सुरू झाल्यावर रस्त्यावर खड्ड्यांची समस्या जाणवू लागते. पावसाच्या तोंडावर कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडून प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दबाव आणला जातो. प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा, तर कंत्राटदारांच्या तिजोऱ्या भरल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांवरही होऊ शकतो; तर विरोध केल्यास खड्डेदुरुस्तीत विरोधकांचा अडथळा असल्याचा आरोप होऊ शकतो, अशा कोंडीत विरोधकांना अडकवून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांचा असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
खड्डेदुरुस्तीच्या कंत्राटदार नियुक्तीतच नव्हे, तर प्रशासनाकडून प्रत्येक प्रस्तावात विलंब केला जातो. ऐन वेळी स्थायी समितीत प्रस्ताव सादर केले जातात. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्तावाला विरोध करण्यात विरोधकांची अडचण होऊन यात कंत्रटादारांचे चांगलेच फावते. अनेक वर्षे पालिकेत हीच प्रथा आहे. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी यावर अनेकदा आराडाओरड केली आहे; मात्र प्रशासन नेहमी हाच मार्ग अवलंबते.
