मुंबई - प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचे उत्पादन करण्यावर राष्ट्रीय सन्मान कायद्यात (नॅशनल ऑनर ऍक्ट) बंदी नाही, त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या सूचनेवर केंद्राने निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला.
या विषयावर हिंदू जनजागृती समितीने सादर केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्यासमोर झाली. प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर कोणीही करू नये म्हणून अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले.
या विषयावर हिंदू जनजागृती समितीने सादर केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्यासमोर झाली. प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर कोणीही करू नये म्हणून अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले.
प्लॅस्टिक सहजासहजी नष्ट होत नसल्याने स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या संध्याकाळी प्लॅस्टिकचे राष्ट्रध्वज इतस्ततः पडलेले दिसतात, ते ध्वज कित्येक दिवस पडून राहतात. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा अवमान होत असल्याने प्लॅस्टिकचा वापर करण्यावर बंदी घालावी, अशी अर्जदारांची मागणी होती. राज्य सरकारने बंदीचा आदेश काढला असला, तरी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा नसल्याचे अर्जदारांनी सांगितले. या दोन दिवशी पोलिस यंत्रणा बंदोबस्तात गुंतलेली असल्याने ते साहजिकच आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नागरिक प्लॅस्टिकचे राष्ट्रध्वज खरेदी करतात, हीच मुळात मोठी समस्या आहे, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर होऊ नये यासाठी सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांना सूचना द्याव्यात. या मुद्द्यावर जनजागृतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या नेमाव्यात, असा आदेश खंडपीठाने दिला. संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर केंद्राने निर्णय घ्यावा, अशी सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली.
