प्रचारातील मुलांचा वापर रोखण्यासाठी सुधारणा करावी - उच्च न्यायालय

मुंबई - निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या प्रचारासाठी अल्पवयीन मुलांचा वापर होऊ नये म्हणून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदर्श आचारसंहितेत सुधारणा करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला. सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्याखेरीज असा बदल करणार नसल्याचे विधान आयोगाने केल्यामुळे न्यायालयाने हा आदेश दिला. 

या विषयावर सादर झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठापुढे झाली. आचारसंहितेत दुरुस्ती झाल्याशिवाय राजकीय प्रचारफेऱ्या आणि मेळाव्यांत मुलांचा वापर करण्यावर निर्बंध येणार नाहीत, असे मत झाल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे. प्रचारकार्यात मुलांचा सर्रास वापर होतो, त्यासाठी त्यांना अल्प मानधनही दिले जाते. यामुळे मिरवणुकांत गर्दी दिसते; मात्र मुलांचे हाल होतात. तसेच बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यानुसारही हा गुन्हाच आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या प्रचारफेरीतील सहभागावर बंदी घालावी, अशी अर्जदारांची मागणी होती. यासाठी आदर्श आचारसंहितेत बदल करावा लागेल; पण हा बदल करण्यापूर्वी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी लागेल, अशी चर्चा केल्याशिवाय आचारसंहितेत बदल करता येणार नाही, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितले.

निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत बदल करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. अशा दुरुस्तीशिवाय अल्पवयीन मुलांचा प्रचारफेरीतील सहभाग थांबणार नाही, असे प्रथमदर्शनी वाटते असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे या मुद्द्याचा विचार करून निवडणूक आयोगाने 17 सप्टेंबरपूर्वी निर्णय घ्यावा, असा आदेश खंडपीठाने दिला.