महिला सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखरेख व व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी महापालिका आता महिलांना देणार आहे. महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित व मोफत स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असण्याची राइट टू पी मोहिमेची प्रमुख मागणी होती. या स्वच्छतागृहांची देखरेख व व्यवस्थापन महिलांकडे देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय गुरुवारी पालिका आणि राइट टू पी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
मुंबईमधील सी वॉर्डमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या परिस्थितीचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा डॉ. संगीता हंसनाळ यांनी अतिशय नेटकेपणाने मांडला. हा अहवाल शहरातील इतर वॉर्डमधील स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनांसाठी आदर्श मानून त्यानुसार यापुढील कृती आराखडा ठरणार आहे. शहरामधील झोननिहाय स्वच्छतागृहांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, संबधित झोनमधील पालिकेने नियुक्त केलेले कनिष्ठ अधिकारी या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या देखरेख व व्यवस्थापनाविषयीचा अहवाल पालिकेला देतील, असा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
मुंबईमधील सी वॉर्डमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या परिस्थितीचा अभ्यासपूर्ण लेखाजोखा डॉ. संगीता हंसनाळ यांनी अतिशय नेटकेपणाने मांडला. हा अहवाल शहरातील इतर वॉर्डमधील स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनांसाठी आदर्श मानून त्यानुसार यापुढील कृती आराखडा ठरणार आहे. शहरामधील झोननिहाय स्वच्छतागृहांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, संबधित झोनमधील पालिकेने नियुक्त केलेले कनिष्ठ अधिकारी या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या देखरेख व व्यवस्थापनाविषयीचा अहवाल पालिकेला देतील, असा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापन कसे असावे, प्रभागातील लोकसंख्येनुसार स्वच्छतागृहांची संख्या किती असावी, महिलांसाठी, अपंगासाठी किती टॉयलेट ब्लॉक्सची उभारणी करायला हवी, सध्या उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांचे व्यवस्थापन कसे करायला हवे यासंदर्भातील नियमावली पालिकेने बनवली आहे. या नियमावलीमध्ये मुंबईकर संबधित प्रश्नासंदर्भात सूचना पाठवू शकतात.
शहरातील प्रत्येक सार्वजनिक स्वच्छतागृहामध्ये नोंदवही ठेवणे बंधनकारक असेल. यात महिला स्वच्छतागृहांच्या वापरासंदर्भातील सूचना वा तक्रारींची नोंद करू शकतात. त्याचा आढावा प्रत्येक आठवड्याला पालिकेने नेमलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घ्यायचा आहे. १० ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत शहरातील प्रत्येक झोनचे सर्वेक्षण होणार असून त्याचा अहवाल या कमिटीला सादर केला जाणार आहे.
