मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विभागासाठी काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचे 7 हजार 500 नवे परवाने लवकरच येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने सोमवारी (ता. 1) उच्च न्यायालयात दिली. काही टॅक्सीचालक आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी आज न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर झाली. मुंबई आणि परिसरातील टॅक्सींची संख्या कमी असल्याने दोन लाख नवे परवाने जारी करावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. राज्य सरकार नवे परवाने देत नसल्याने नव्या टॅक्सीचालकांना संधी मिळत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.
दोन लाख नवे परवाने देण्याबाबत राज्य सरकारच धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी सांगितले. नूतनीकरण न करणे अथवा काही अटींची पूर्तता न केल्यामुळे यापूर्वी 15 हजार टॅक्सी परवाने रद्द करण्यात आले होते. यापैकी निम्मे म्हणजे सुमारे 7 हजार 500 परवाने आता पुन्हा दिले जातील. ही प्रक्रिया ऑनलाईन होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
रिक्षांसाठीही नवे परवाने द्यावेत, असेही अर्जदारांचे म्हणणे होते; परंतु यापूर्वी रिक्षांसाठी अशाच प्रकारे रद्द केलेले परवाने ऑनलाईन देण्यात आले होते. त्या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे नवे रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असेही मॅटोस म्हणाले. त्यामुळे टॅक्सी परवान्यांबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आणि सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.
दोन लाख नवे परवाने देण्याबाबत राज्य सरकारच धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी सांगितले. नूतनीकरण न करणे अथवा काही अटींची पूर्तता न केल्यामुळे यापूर्वी 15 हजार टॅक्सी परवाने रद्द करण्यात आले होते. यापैकी निम्मे म्हणजे सुमारे 7 हजार 500 परवाने आता पुन्हा दिले जातील. ही प्रक्रिया ऑनलाईन होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
रिक्षांसाठीही नवे परवाने द्यावेत, असेही अर्जदारांचे म्हणणे होते; परंतु यापूर्वी रिक्षांसाठी अशाच प्रकारे रद्द केलेले परवाने ऑनलाईन देण्यात आले होते. त्या प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे नवे रिक्षा परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असेही मॅटोस म्हणाले. त्यामुळे टॅक्सी परवान्यांबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आणि सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली.
