मुंबई - 140 हून अधिक वर्षांची परंपरा लाभलेल्या मुंबई महानगरपालिकेला "अ प्लस‘ हा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. याशिवाय सध्या "ब‘ वर्गात असलेल्या नागपूर, पुणे महापालिकेचा समावेश "अ‘ वर्गात झाला आहे. मात्र, सुधारित वर्गवारीत नवी मुंबईचा "क‘ व कोल्हापूर, सांगली - मिरज - कुपवाड महापालिकेचा "ड‘ दर्जा कायम राहिला आहे.
मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे महापालिकेला "ब‘ दर्जा मिळाला आहे. कल्याण - डोंबिवली आणि वसई-विरार या महापालिका "ड‘मधून "क‘ वर्गात आल्या आहेत. नगरविकास खात्याने राज्यातील महापालिकांचे सुधारित वर्गीकरण केले असून, या संदर्भातील सरकारी आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला. महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न व दरडोई क्षेत्रफळ या निकषांच्या आधारे राज्य सरकारने सुरुवातीला 2001 मध्ये 22 महापालिकांचे वर्गीकरण केले होते. महापालिकांच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक कामात सुसूत्रता तसेच समानता आणणे, महापालिकांचे आर्थिक स्रोत, महापालिकेचे उत्पन्न लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महापालिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान, आर्थिक साह्य आदींचे निकष निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकांचे वर्गीकरण दर 10 वर्षांनी अपेक्षित असते; परंतु मधल्या काळात वसई-विरार, लातूर, चंद्रपूर, परभणी या महापालिकांची निर्मिती झाली. त्यामुळे 2011 ऐवजी 2014 मध्ये महापालिकांचे नव्याने वर्गीकरण करण्यात आले. नागपूर महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या "अ‘ वर्ग निकषाच्या जवळपास आहे; परंतु दरडोई उत्पन्नाचा निकष ही महापालिका पूर्ण करीत नाही. मात्र, नागपूरचा उपराजधानीचा दर्जा लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून या महापालिकेला "अ‘ वर्ग देण्यात आला आहे. उर्वरित मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, नांदेड - वाघाळा, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी या महापालिकांचा "ड‘ वर्गातील समावेश कायम आहे.
मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे महापालिकेला "ब‘ दर्जा मिळाला आहे. कल्याण - डोंबिवली आणि वसई-विरार या महापालिका "ड‘मधून "क‘ वर्गात आल्या आहेत. नगरविकास खात्याने राज्यातील महापालिकांचे सुधारित वर्गीकरण केले असून, या संदर्भातील सरकारी आदेश सोमवारी जारी करण्यात आला. महापालिका हद्दीतील लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न व दरडोई क्षेत्रफळ या निकषांच्या आधारे राज्य सरकारने सुरुवातीला 2001 मध्ये 22 महापालिकांचे वर्गीकरण केले होते. महापालिकांच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक कामात सुसूत्रता तसेच समानता आणणे, महापालिकांचे आर्थिक स्रोत, महापालिकेचे उत्पन्न लक्षात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महापालिकांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान, आर्थिक साह्य आदींचे निकष निश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकांचे वर्गीकरण दर 10 वर्षांनी अपेक्षित असते; परंतु मधल्या काळात वसई-विरार, लातूर, चंद्रपूर, परभणी या महापालिकांची निर्मिती झाली. त्यामुळे 2011 ऐवजी 2014 मध्ये महापालिकांचे नव्याने वर्गीकरण करण्यात आले. नागपूर महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या "अ‘ वर्ग निकषाच्या जवळपास आहे; परंतु दरडोई उत्पन्नाचा निकष ही महापालिका पूर्ण करीत नाही. मात्र, नागपूरचा उपराजधानीचा दर्जा लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून या महापालिकेला "अ‘ वर्ग देण्यात आला आहे. उर्वरित मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, सोलापूर, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, जळगाव, नांदेड - वाघाळा, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी या महापालिकांचा "ड‘ वर्गातील समावेश कायम आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार वर्गवारी महापालिका- सध्याचा दर्जा - सुधारित दर्जा
मुंबई...........अ.............
पुणे ...........ब..................
नागपूर..........ब.............
पिंपरी - चिंचवड...क.................ब
ठाणे...........क..............
नाशिक.........क...............
कल्याण - डोंबिवली...ड...........क
औरंगाबाद........ड.............
वसई-विरार.......ड.............
मुंबई...........अ.............
पुणे ...........ब..................
नागपूर..........ब.............
पिंपरी - चिंचवड...क.................ब
ठाणे...........क..............
नाशिक.........क...............
कल्याण - डोंबिवली...ड...........क
औरंगाबाद........ड.............
वसई-विरार.......ड.............
