मुंबई : नवजात शिशू स्पेशालिटीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिला आहे. या संदर्भात आठवडाभरात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे(एमसीआय) प्रस्ताव सादर करा व त्या प्रस्तावाची एक प्रत केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला द्या, असे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या वेळी दिले.
राज्यात नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने न्यायालयाने हा मुद्दा स्वत:हून गांभीर्याने विचारात घेतला आहे. या प्रकरणीच्या सुमोटो जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. नवजात शिशू स्पेशालिटीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अतिरिक्त निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घ्या, असे निर्देश खंडपीठाने एमसीआयला दिले. आरोग्यविषयक सुविधा आणि डॉक्टरांच्या संख्येबाबत केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या नियमावलीचे राज्य सरकारने पालन केल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी या वेळी न्यायालयाला कळवले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
राज्यात नवजात शिशूंच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढल्याने न्यायालयाने हा मुद्दा स्वत:हून गांभीर्याने विचारात घेतला आहे. या प्रकरणीच्या सुमोटो जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. नवजात शिशू स्पेशालिटीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अतिरिक्त निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याबाबत दोन महिन्यांत निर्णय घ्या, असे निर्देश खंडपीठाने एमसीआयला दिले. आरोग्यविषयक सुविधा आणि डॉक्टरांच्या संख्येबाबत केंद्र सरकारने आखून दिलेल्या नियमावलीचे राज्य सरकारने पालन केल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी या वेळी न्यायालयाला कळवले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणीची पुढील सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
