कंत्राटी कामगार, व्यावसायिक व उद्योजकांना परवाने तीन दिवसांत देणे बंधनकारक

मुंबई - कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवून त्यांना त्वरित रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगार कायद्यामधील सुधारणांना मंजुरी देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कंत्राटी कामगार, दुकाने आणि आस्थापना परवाना; तसेच कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारे परवाने आता फक्त तीन दिवसांत उपलब्ध होणार आहेत. परवाना तीन दिवसांत न मिळाल्यास तो मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील कंत्राटी कामगार; तसेच हजारो व्यावसायिक आणि उद्योजकांना होणार आहे. परिणामी राज्याचा आर्थिक विकास वाढून रोजगारालाही चालना मिळेल. 

कामगार विभागाच्या कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) नियम 1971 मध्ये सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार कंत्राटदाराने विहीत नमुन्यात आणि शुल्कासह अर्ज सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर केल्यानंतर त्याला हा परवाना तीन दिवसांत देणे बंधनकारक केले आहे. कंत्राटदाराला परवान्याबाबत तीन दिवसांत कुठलाच निर्णय कळविला नाही, तर परवाना मिळाला असे समजण्यात येईल. त्यामुळे कंत्राटदाराला सारखा पाठपुरावा करण्याची गरज भासणार नाही. आतापर्यंत हा परवाना एक वर्षासाठी मिळत असे. आता तो कंत्राटदाराला हव्या तेवढ्या कालावधीसाठी मिळणार आहे.

दुकाने व आस्थापना नियम 1948 अंतर्गत नियम 1961 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुकाने अथवा आस्थापना नोंदणीसाठी व्यावसायिकाने अर्ज केल्यानंतर त्याला नोंदणी प्रमाणपत्र तीन दिवसांत द्यावे लागणार आहे. संबंधित निरीक्षकाने अर्जदारास तीन दिवसांत परवाना न दिल्यास अर्जाची प्रत आणि शुल्क भरल्याची पावती ही नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणून समजण्यात येणार आहे. यामुळे दुकाने आणि विविध आस्थापनांची नोंदणी जलदगतीने होऊन रोजगारात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र कारखाने अधिनियम 1948 अंतर्गत नियम 1963 मध्येही सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत हे परवाने मिळविताना वेळेचा अपव्यय होत असे. या सुधारणांमुळे दफ्तरदिरंगाई टळून अवघ्या तीन दिवसांत आवश्‍यक परवाने मिळणार आहेत. या सेवा ऑनलाइन पद्धतीने देखील लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत.