मुंबई : गेले काही महिने गाजत असलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेतील ई-टेंडरिंग घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा आदेश स्थानिक न्यायालयाने दिला आहे. काही निवडक कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यासाठी ई-टेंडरिंग प्रणालीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या आरोपाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने एसीबीला दिले आहेत. पालिकेच्या २६ अधिकार्यांसह ४0 कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
काही निवडक कंपन्यांना कंत्राट देण्याच्या हेतूने गैरव्यवहार करणार्या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या २२ कर्मचार्यांविरोधात एफआयआर दाखल करा, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते अँड़विवेकानंद गुप्ता यांनी यासंदर्भात २९ सप्टेंबर रोजी तक्रार दाखल केली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये मुंबई एसीबीच्या संबंधित युनिटने सखोल चौकशी करावी, असे विशेष एसीबी न्यायाधीश एस. व्ही. रणपिसे यांनी आपल्या निकालात नमूद केले. दखलपात्र गुन्ह्यांच्या चौकशीचा आदेश देण्यास न्यायदंडाधिकार्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार या कलमांतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याची चौकशी करताना एसीबीने एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. ई-टेंडरिंग घोटाळ्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी जबाबदार अधिकार्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी तक्रारकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी सोमवारी केली. त्यांनी यासंदर्भात सुरुवातीला अतिरिक्त पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. ती तक्रार अधिक चौकशीसाठी दक्षता अधिकार्यांकडे पाठवण्यात आली होती. या घोटाळ्याची चौकशी प्रलंबित असताना सप्टेंबरमध्ये ९ अभियंत्यांचे निलंबन, तर ४0 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते.
काही निवडक कंपन्यांना कंत्राट देण्याच्या हेतूने गैरव्यवहार करणार्या बृहन्मुंबई महापालिकेच्या २२ कर्मचार्यांविरोधात एफआयआर दाखल करा, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते अँड़विवेकानंद गुप्ता यांनी यासंदर्भात २९ सप्टेंबर रोजी तक्रार दाखल केली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये मुंबई एसीबीच्या संबंधित युनिटने सखोल चौकशी करावी, असे विशेष एसीबी न्यायाधीश एस. व्ही. रणपिसे यांनी आपल्या निकालात नमूद केले. दखलपात्र गुन्ह्यांच्या चौकशीचा आदेश देण्यास न्यायदंडाधिकार्यांना फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) अन्वये अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार या कलमांतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याची चौकशी करताना एसीबीने एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक आहे. ई-टेंडरिंग घोटाळ्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी जबाबदार अधिकार्यांविरोधात एफआयआर दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी तक्रारकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी सोमवारी केली. त्यांनी यासंदर्भात सुरुवातीला अतिरिक्त पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. ती तक्रार अधिक चौकशीसाठी दक्षता अधिकार्यांकडे पाठवण्यात आली होती. या घोटाळ्याची चौकशी प्रलंबित असताना सप्टेंबरमध्ये ९ अभियंत्यांचे निलंबन, तर ४0 कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते.
