मुंबई / अजेयकुमार जाधव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील गृह विभागाने माजी पोलीस अधिकारी प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) यांची 'राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात' वर्णी लावली असून मार्च 2015 पर्यन्त सलग 13 महिने शासकीय निवासस्थान न सोडल्यामुळे जवळपास 12 लाख रुपये थकविल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. नवीन नियुक्तीचा आधार घेत जैन यांनी नवीन निवासस्थान देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाने अमान्य केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे माजी अपर पोलीस महासंचालक प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) यांस निवासस्थान बजावलेली खाली करण्याची नोटीस आणि थकबाकी रक्कमेची माहिती मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस सर्व कागदपत्राची कॉपी दिली. यामध्ये असे आढळून आले की चर्चगेट येथील 'यशोधन-31' हे सरकारी निवासस्थान पीके जैन यांस दिले गेले होते. जैन 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाले पण त्यांनी आजगयत निवासस्थानाचा ताबा न सोडता कब्जा जमविला आहे. दिनांक 7 मार्च 2015 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभागाने 11 लाख 50 हजार 812 इतकी रक्कम थकबाकी दाखवित निवासस्थान 7 दिवसांत रिक्त करण्याची सूचना दिली होती. ही वस्तुस्थिती असताना गृह विभागाने अश्या डिफाल्टर व्यक्तीस 25 मे 2015 रोजी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात सदस्य या नात्याने वर्णी लावली. या शासकीय नियुक्तीचा गैरलाभ घेत पीके जैन यांनी 28 मे 2015 रोजी शासनास पत्रव्यवहार करत निवासस्थान रिक्त करण्याऐवजी सदनिका क्रमांक 10 किंवा 18 देण्याची मागणी केली ज्यास अतिरिक्त मुख्य सचिवानी मान्यता दिली नाही आणि 12 जून 2015 रोजी निवासस्थान त्वरित रिक्त करण्याचे कळविले.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे माजी अपर पोलीस महासंचालक प्रेमकृष्ण जैन (पी के जैन ) यांस निवासस्थान बजावलेली खाली करण्याची नोटीस आणि थकबाकी रक्कमेची माहिती मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांस सर्व कागदपत्राची कॉपी दिली. यामध्ये असे आढळून आले की चर्चगेट येथील 'यशोधन-31' हे सरकारी निवासस्थान पीके जैन यांस दिले गेले होते. जैन 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाले पण त्यांनी आजगयत निवासस्थानाचा ताबा न सोडता कब्जा जमविला आहे. दिनांक 7 मार्च 2015 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभागाने 11 लाख 50 हजार 812 इतकी रक्कम थकबाकी दाखवित निवासस्थान 7 दिवसांत रिक्त करण्याची सूचना दिली होती. ही वस्तुस्थिती असताना गृह विभागाने अश्या डिफाल्टर व्यक्तीस 25 मे 2015 रोजी राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणात सदस्य या नात्याने वर्णी लावली. या शासकीय नियुक्तीचा गैरलाभ घेत पीके जैन यांनी 28 मे 2015 रोजी शासनास पत्रव्यवहार करत निवासस्थान रिक्त करण्याऐवजी सदनिका क्रमांक 10 किंवा 18 देण्याची मागणी केली ज्यास अतिरिक्त मुख्य सचिवानी मान्यता दिली नाही आणि 12 जून 2015 रोजी निवासस्थान त्वरित रिक्त करण्याचे कळविले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभाग आणि गृह विभाग परस्पर निर्णय घेत असून अश्या महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक करताना संबंधितांचा पूर्व इतिहास तपासण्याची दक्षता घेण्याचे टाळले गेल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला. सरकारी निवासस्थान नियमाप्रमाणे खाली न करणा-यांवर कारवाई करण्याऐवजी फडणवीस सरकार अश्या व्यक्तीना पुरस्कृत करत असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.
थकबाकीदार गेल्या वर्षी अनिल गलगली यांस अश्या अधिकारीवर्गाची माहिती देण्यात आली होती ज्यांनी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही शासकीय घरे खाली केली नाही आणि लाखों रुपयांचे बिल थकवित मजेत राहण्याचे काम केले होते त्यामध्ये के एल बिश्नोई( 6,43,451),वेंकटेश भट( 4,88,071), वाय पी सिंह( 8,01,448), दिलीप जाधव (6,40,585), वी एम लाल ( 3,08,972) , प्रकाश पवार (2,07,982), प्रकाश वाणी (1,97,756), बी जे तराले ( 1,22,865) अशी नावे आहेत.
थकबाकीदार गेल्या वर्षी अनिल गलगली यांस अश्या अधिकारीवर्गाची माहिती देण्यात आली होती ज्यांनी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही शासकीय घरे खाली केली नाही आणि लाखों रुपयांचे बिल थकवित मजेत राहण्याचे काम केले होते त्यामध्ये के एल बिश्नोई( 6,43,451),वेंकटेश भट( 4,88,071), वाय पी सिंह( 8,01,448), दिलीप जाधव (6,40,585), वी एम लाल ( 3,08,972) , प्रकाश पवार (2,07,982), प्रकाश वाणी (1,97,756), बी जे तराले ( 1,22,865) अशी नावे आहेत.
