सर्वाधिक 1386 तक्रारी महसूल व वन विभागाच्या
2 मंत्र्याच्या विरोधात सुद्धा तक्रारी
मुंबई / 28 Sep 2015 - महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारने लोक आयुक्त पदावर न्यायमूर्ती मदनलाल टहलियानी यांची नियुक्ती जरी केली असली तरी या नियुक्तीत 418 दिवसाचा झालेल्या विलंबामुळेच लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयात 7243 नवीन प्रकरणे दाखल झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. सर्वाधिक 1386 तक्रारी महसूल व वन विभागाच्या आहेत तर राज्य सरकारमधील 2 मंत्र्याच्या विरोधात तक्रारी आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाकडे लोक आयुक्त पद रिक्त असताना दाखल प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणे याची माहिती मागितली होती. लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयातील कक्ष अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की लोक आयुक्त पद रिक्त असताना दिनांक 2 जुलै 2014 ते 21 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत 7243 नवीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. तसेच 21 ऑगस्ट 2015 पर्यंत 4411 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रार प्रकरणांची विभागावर माहिती देताना कळविले की दिनांक 1 जुलै 2014 ते 31 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत दाखल झालेल्या 6098 प्रकरणांची माहिती दिली. अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने अश्या महत्वाच्या नियुक्ती प्रकरणात विलंब लावणे चुकीचे असल्याचे सांगत यामुळे भ्रष्ट आणि कामचुकार मंत्री,अधिकारी आणि कर्मचारी यांस लोक आयुक्तांची भीती राहिली नाही.
सर्वाधिक तक्रारीत महसूल व वन विभाग नंबर वन
दिनांक 1 जुलै 2014 ते 31 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत विभाग स्तरावर दाखल तक्रारीत सर्वाधिक तक्रारीत महसूल व वन विभागाने बाजी मारली आहे.एकूण 1386 तक्रारी महसूल व वन विभागाच्या आहेत. त्यानंतर 712 तक्रारी जिल्हा परिषदाच्या आहेत. 787 इतर तक्रारी, 520 पालिका, 401 गृह विभाग, 218 शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, 216 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 178 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 178 पाणी स्तोत्र विभाग, 174 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 168 कृषी, प्राणी विभाग, 164 पालिका परिषद, 135 सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, 108 ग्रामीण विकास,105 सामाजिक न्याय आणि विशेष सहायक विभाग अशी क्रमवारी आहे.
2 तक्रारी मंत्र्याच्या विरोधात
लोक आयुक्त पद रिक्त असण्याच्या कालावधीत दाखल 6098 तक्रारी पैकी 2 तक्रारी मंत्र्याच्या विरोधात आहे. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालयाने ज्या मंत्र्याच्या विरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत त्यांची नावे जाहिर केली नसल्यामुळे त्यांच्या नावाची शहानिशा होऊ शकली नाही.
उप लोक आयुक्त पद सुद्धा रिक्त
उप लोक आयुक्त पद सुद्धा 8 महिन्यापासुन रिक्त आहे. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ हे उप लोक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यापासून या पदावर सरकारने कोणतीही नियुक्ती केलीच नाही.
2 मंत्र्याच्या विरोधात सुद्धा तक्रारी
मुंबई / 28 Sep 2015 - महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारने लोक आयुक्त पदावर न्यायमूर्ती मदनलाल टहलियानी यांची नियुक्ती जरी केली असली तरी या नियुक्तीत 418 दिवसाचा झालेल्या विलंबामुळेच लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयात 7243 नवीन प्रकरणे दाखल झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाने दिली आहे. सर्वाधिक 1386 तक्रारी महसूल व वन विभागाच्या आहेत तर राज्य सरकारमधील 2 मंत्र्याच्या विरोधात तक्रारी आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयाकडे लोक आयुक्त पद रिक्त असताना दाखल प्रकरणे आणि प्रलंबित प्रकरणे याची माहिती मागितली होती. लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त कार्यालयातील कक्ष अधिकारी आणि जन माहिती अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की लोक आयुक्त पद रिक्त असताना दिनांक 2 जुलै 2014 ते 21 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत 7243 नवीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. तसेच 21 ऑगस्ट 2015 पर्यंत 4411 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रार प्रकरणांची विभागावर माहिती देताना कळविले की दिनांक 1 जुलै 2014 ते 31 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत दाखल झालेल्या 6098 प्रकरणांची माहिती दिली. अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने अश्या महत्वाच्या नियुक्ती प्रकरणात विलंब लावणे चुकीचे असल्याचे सांगत यामुळे भ्रष्ट आणि कामचुकार मंत्री,अधिकारी आणि कर्मचारी यांस लोक आयुक्तांची भीती राहिली नाही.
सर्वाधिक तक्रारीत महसूल व वन विभाग नंबर वन
दिनांक 1 जुलै 2014 ते 31 ऑगस्ट 2015 या कालावधीत विभाग स्तरावर दाखल तक्रारीत सर्वाधिक तक्रारीत महसूल व वन विभागाने बाजी मारली आहे.एकूण 1386 तक्रारी महसूल व वन विभागाच्या आहेत. त्यानंतर 712 तक्रारी जिल्हा परिषदाच्या आहेत. 787 इतर तक्रारी, 520 पालिका, 401 गृह विभाग, 218 शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, 216 सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 178 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 178 पाणी स्तोत्र विभाग, 174 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 168 कृषी, प्राणी विभाग, 164 पालिका परिषद, 135 सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग, 108 ग्रामीण विकास,105 सामाजिक न्याय आणि विशेष सहायक विभाग अशी क्रमवारी आहे.
2 तक्रारी मंत्र्याच्या विरोधात
लोक आयुक्त पद रिक्त असण्याच्या कालावधीत दाखल 6098 तक्रारी पैकी 2 तक्रारी मंत्र्याच्या विरोधात आहे. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त कार्यालयाने ज्या मंत्र्याच्या विरोधात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत त्यांची नावे जाहिर केली नसल्यामुळे त्यांच्या नावाची शहानिशा होऊ शकली नाही.
उप लोक आयुक्त पद सुद्धा रिक्त
उप लोक आयुक्त पद सुद्धा 8 महिन्यापासुन रिक्त आहे. माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ हे उप लोक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाल्यापासून या पदावर सरकारने कोणतीही नियुक्ती केलीच नाही.
