दप्तराचे ओझे कमी करा - महिनाभरात अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा - उच्च न्यायालय

मुंबई (प्रतिनिधी ) 23 Sep 2015

शाळकरी मुलांच्या शालेय दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी अध्यादेश काढूनही त्याची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. आता कारणे नको कृती करा, एका महिन्याच्या आत राज्यातील १ लाख ५६ हजार ४९५ शाळांना दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाची प्रत स्पिड पोस्टाने, ई-मेल आणि इतर मार्गाने पाठवा आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधीत अधिकार्‍यांवर निश्‍चित करा, असा आदेशच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांच्या ओझ्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांच्या वतीने अँड़ नितेश नेवशे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी याचिकेची सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कमिटी स्थापन केली. कमिटीने सुचवलेल्या शिफारशीही स्वीकारल्याचे न्यायालयात सांगितले. तसा अध्यादेश काढला; परंतु आजही दप्तराचे ओझे काही कमी झालेले नाही. दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश राज्यातील शाळांपर्यंत अद्याप पोहोचलाच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पहिल्या आणि दुसरीच्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरणाचा अभ्यास हा भाषा आणि गणित या विषयात समाविष्ट करण्यात आला आहे, तर तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विज्ञान, नागरिकशास्त्र व भूगोल हे विषय पर्यावरणाचा अभ्यास या विषयात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. इतिहास या विषयाचा समावेश पर्यावरणाचा अभ्यास-२ विषयात करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना सरकारने निर्धारित केलेल्या पुस्तकांचा वापर करण्याचे बंधन घालण्याबरोबर चित्रकला व संगणक या विषयांच्या वह्या शाळेमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लॉकर्स उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर २0१४ मध्ये एक समिती स्थापन केल्याचेही राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले होते