आयकर विवरणपत्र सादर न केल्याने आयोगाची कारवाई
मुंबई / प्रतिनिधी 28 Sep 2015
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लढविण्यासाठी आयोगाकडे नोंदणी करणे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ांना बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे मोठय़ा-लहान असे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ा अशा ३०० पक्षांची नोंदणी आहे. त्यापैकी सन २००५मध्ये नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांचा आयोगाने आढावा घेतला असता, नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी दरवर्षी द्यावयाचे वार्षकि लेखापरीक्षित लेख्याची व आयकर विवरणाची (रिटर्न) प्रत राज्य निवडणूक आयोगास सादरच केली नसल्याचे आढळून आले होते. त्याप्रकरणा आयोगाने जुलैमध्ये १९ पक्ष- आघाडयांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत मान्यता का रद्द करू नये, अशा नोटीसा बजावल्या होत्या.
त्यानुसार या पक्षांनी आयोगाच्या नोटीसाला उतर दिले. मात्र त्यातून आयोगाचे समाधान झाले नाही किंवा काही पक्षांनी माहितीच दिलेली नाही असा १६ पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, रामदास आठवले यांचा रिपाई(ए), कपिल पाटील यांचा लोकभारती, विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्ती यांच्यासह ऑल इंडिया क्रांतीकारी काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष, इंडियन मुस्लिम काँग्रेस पार्टी, मागासवर्गीय जनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, सत्यशोधक समाज पक्ष, शिवराज्य पक्ष, रिपाई(डेमोक्रॅटिक),महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (खोरीपा),जनशक्ती आघाडी पेण यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे या पक्षांना एकत्रित निवडणूक चिन्ह मिळणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात राजकीय पक्षांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
मुंबई / प्रतिनिधी 28 Sep 2015
राज्य निवडणूक आयोगाकडे मोठय़ा-लहान असे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ा अशा ३०० पक्षांची नोंदणी आहे. पक्षाचे वार्षिक लेखापरिक्षण आणि आयकर विवरणपत्र सादर न केल्याबद्दल खासदार रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष, खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, आमदार कपील पाटील यांच्या लोकभारती तसेच माजी मंत्री विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य पक्षासह १६ पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लढविण्यासाठी आयोगाकडे नोंदणी करणे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ांना बंधनकारक आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे मोठय़ा-लहान असे राजकीय पक्ष आणि आघाडय़ा अशा ३०० पक्षांची नोंदणी आहे. त्यापैकी सन २००५मध्ये नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांचा आयोगाने आढावा घेतला असता, नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी दरवर्षी द्यावयाचे वार्षकि लेखापरीक्षित लेख्याची व आयकर विवरणाची (रिटर्न) प्रत राज्य निवडणूक आयोगास सादरच केली नसल्याचे आढळून आले होते. त्याप्रकरणा आयोगाने जुलैमध्ये १९ पक्ष- आघाडयांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत मान्यता का रद्द करू नये, अशा नोटीसा बजावल्या होत्या.
त्यानुसार या पक्षांनी आयोगाच्या नोटीसाला उतर दिले. मात्र त्यातून आयोगाचे समाधान झाले नाही किंवा काही पक्षांनी माहितीच दिलेली नाही असा १६ पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, रामदास आठवले यांचा रिपाई(ए), कपिल पाटील यांचा लोकभारती, विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्ती यांच्यासह ऑल इंडिया क्रांतीकारी काँग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष, इंडियन मुस्लिम काँग्रेस पार्टी, मागासवर्गीय जनशक्ती पार्टी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी, सत्यशोधक समाज पक्ष, शिवराज्य पक्ष, रिपाई(डेमोक्रॅटिक),महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष (खोरीपा),जनशक्ती आघाडी पेण यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे या पक्षांना एकत्रित निवडणूक चिन्ह मिळणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात राजकीय पक्षांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
