मुंबई, दि. 1 Oct 2015 :- राज्यातील महिला बचत गटांना शालेय पोषण आहार योजनेचे काम मिळण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मशिन खरेदी करावी लागणार असल्याने हे काम जिल्हानिहाय बचतगटांच्या संयुक्तगटाला देण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषद सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विशेष बैठकीत केली. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन समस्त भगीनीवर्गाला न्याय द्यावा, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील महिला बचत गटांना शालेय पोषण आहार योजनेचे काम मिळण्यासंदर्भात भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात श्री. धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवला होता. त्यावेळी विधान परिषद सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले होते. त्याअनुषंगाने सभापतींच्या समिती सभागृहात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, महिला व बालविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार हेमंत टकले, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव संजयकुमार, आयुक्त विनिता सिंघल, महिला बचत गट महासंघाच्या अध्यक्षा संजना घाडी, सचिव किर्ती कर्ला आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यासंदर्भात माहिती देतांना श्री. मुंडे म्हणाले की, राज्यातील महिला बचत गटांना शालेय पोषण आहार तयार करण्याचे काम देण्यात यावे, असे शासनाचे धोरण आहे. उच्च न्यायालयाचेही तसे निर्देश आहेत.
त्याअनुषंगाने सुमारे 64 महिला बचत गटांना दीड वर्षांपूर्वी पोषण आहाराचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी या बचत गटांनी साधारपणपे 25 ते 30 लाख रुपये खर्चून 'क्रुडर' मशिन खरेदी केल्या. परंतु नंतरच्या काळात शासनाकडून 'एक्स्क्रूझर' मशिनची सक्ती करण्यात आली. सदर मशीनची किंमत 80 लाखांच्या आसपास असल्याने अनेक बचत गटांना ती खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे काम मिळवण्यात महिला बचत गटांना अडचणी येत असल्याने यासंदर्भात आपण सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही आवाज उठवला होता. यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत मागवून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्याबाबत अद्यापही निर्णय झाला नाही.
शासनाकडून सदर विषयासंदर्भात निर्णय घेण्यात विलंब होत असल्याने राज्यातील अन्य महिला बचत गटांचे नुकसान होत आहे. विशिष्ट अशा तीनच बचत गटांना वारंवार मुदतवाढ देऊन हे काम त्यांच्याकडून करुन घेण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील त्या 64 तसेच अन्य महिला बचतगटांचे जिल्हानिहाय संयुक्तगट स्थापन करुन त्यांच्या माध्यमातून हे पोषण आहार निर्मितीचे काम करुन घेण्यात यावे, तसेच संयुक्त बचतगटांच्या कंत्राटाला मुदतवाढ मिळावी, असा विचारही आजच्या बैठकीत पुढे आला. याबाबत सकारात्मक विचार करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन महिला व बालविकासमंत्र्यांनी दिले आहे.
