२०९६ कोटींची तरतूद; कामांची सूची व कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश -
मुंबई - पालिकेच्या 'प्रारुप विकास आराखडा २०३४' आराखड्यातील तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर असलेले नागरी सेवा सुविधाविषयक बाबी व सुविधा विषयक आरक्षणांच्या अंमलबजावणी करण्यास पालिका सुरुवात करणार आहे. याकरिता २०१७- १८ च्या अर्थसंकल्पात २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच विभाग स्तरावर करावयाच्या कामांची सूची व कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी संबंधित परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले आहेत. बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठीच्या 'सुधारित विकास आराखडा २०३४' ला अद्याप मंजूरी प्राप्त व्हायची आहे. मात्र असे असले तरी, सद्यस्थितीत दर्शविलेली आरक्षणे १९९१ च्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यात दर्शविलेली असून ती २०३४ च्या प्रारुप विकास आराखड्यात कायम ठेवण्यात आली आहेत. यात विकास नियोजन रस्ते, कचरा विभक्तिकरण केंद्र,कचरा प्रक्रिया केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, नवीन अग्निशमन केंद्र, उद्याने, खेळाची मैदाने,आरोग्यविषयक सोयीसुविधा, स्मशानभूमी, शालेय इमारती आदी नागरी सेवा सुविधांचा समावेश विकास आराखड्यात करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर सदर आरक्षित जागा महापालिकेच्या ताब्यातदेखील आली असून मोकळी आहे आणि याशिवाय ज्या आरक्षणाबाबत नियोजन समितीने कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत, अशी आरक्षणे विकसित करण्यासाठी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच जे मोकळे भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात असून त्यावर प्रारुप विकास आराखडा २०३४ मध्ये महापालिका चौकी, रोड डेपो, स्क्रॅप यार्ड यासारख्या महापालिका सुविधांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत; अशा मोकळ्या जागांबाबतदेखील अंमलबजावणी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे.
१९६७ च्या मंजूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी १८ टक्के एवढी झाली होती. तर १९९१ च्या मंजूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी ३३ टक्के इतकी होती. ही अंमलबजावणी नियोजनाच्या तुलनेत अपेक्षेनुरुप झाली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन प्रारुप विकास आराखडा २०३४ साठी यासाठी महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी आराखडा तयार केला आहे. हा २० वर्षांचा आराखडा ४ पंचवार्षिक टप्प्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक पंचवार्षिक टप्पा देखील पुन्हा वार्षिक टप्प्यामध्ये विभागण्यात आला आहे. याप्रमाणे विकास नियोजन आराखड्यानुसार प्रत्येक वर्षी अंमलबजावणीसाठी हाती घ्यावयाच्या नवीन कामांसाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसारच यंदाच्या अर्थसंकल्पात २ हजार ९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
