भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा, आरोग्य व शिक्षण या सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे. मुंबईकर नागरिक पालिकेला विविध करांच्या माध्यमातून पालिकेला महसूल देत असल्याने चांगल्या सोयी सुविधा मिळणे, चांगली आरोग्य सेवा मिळणे, नागरिकांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र पालिकेकडून आणि सत्ताधाऱ्यांकडून या मूलभूत अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधून काही वर्षापूर्वी ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी विविध माध्यमांमधून शिक्षण घेत होते. पालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरत गेल्याने आज हि विद्यार्थ्यांची संख्या ३ लाख २५ हजाराच्या आसपास आहे. पालिका विद्यार्थ्यांना शाळांमधून लागणाऱ्या सर्व वस्तू, कपडे, चप्पल, बूट इत्यादी सर्वच वस्तू देते. शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून मुलांना खाऊ सुद्धा दिला जातो. तरीही विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत असताना याकडे गंभीरतेने न बघता प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले गेले आहे.
पालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. गेल्या काही वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने अनेक शाळा बंद करून त्या विद्यार्थ्यांना जवळील पालिकेच्या शाळांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे. आता अश्या बंद पडलेल्या शाळांमधील ३५ शाळा खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून सीएसआर फंडामधून चालवण्यास दिल्या जाणार आहेत. तसे धोरण पालिकेच्या शिक्षण विभागाने तयार केले असून या धोरणाला गटनेत्यांच्या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेनेने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेच्या बंद पडलेल्या या शाळा बहुतेक मराठी माध्यमाच्या आहेत. मराठी भाषिक महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरात तेथील मातृभाषा असलेल्या मराठी शाळा बंद पडणे म्हणजे शरमेची बाब आहे. मुंबई महानगरपालिकेत गेले २५ वर्षे मराठी भाषेवर राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेची सत्ता आहे. शिवसेनेची सत्ता असताना मराठी शाळा बंद पडत आहेत हि आणखी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तरीही प्रशासनाने आणलेले धोरण सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर केले आहे.
हे धोरण मंजूर करताना आज कोणतेही पालक आपल्या मुलांना मराठी भाषिक शाळांमधून शिक्षण देण्यास तयार नाहीत, सर्वच पालकांना आपली मुले इंग्रजी माध्यमामध्ये शिकावीत असे वाटत आहे. बदलत्या काळाबरोबर बदलणे गरजेचे असल्याने इंग्रजी शाळा सुरु करण्यात येणार असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. बंद पडलेल्या शाळांमधून पालिका प्रशासन विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू, कपडे देणार आहेत. शाळेला मुख्याध्यापकही पालिकेचा असणार आहे. शिक्षक मात्र खाजगी संस्थेचे असणार असल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल असा दावा पालिका प्रशासन व शिवसेनेचे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
मात्र पारदर्शकतेचे पहारेकरी असलेल्या भाजपाने याबाबत शंका उपस्थित केली आहे. पालिकेच्या बंद पडलेल्या शाळा खासगी संस्थांना देण्याच्या निर्णयाबाबत भाजपानेतीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी आयबीच्या शाळांना पालिकेने वर्ग दिले होते. परंतु याठिकाणी शालेय इमारतीच देत आहोत. त्यामुळे पालिकेच्या या शाळा संस्थांची संस्थाने होणार नाहीत ना असा प्रश्न भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. परंतु, त्यांच्या अखत्यारितील शिक्षक हा खासगी असल्याने त्या शिक्षकांवर मुख्याध्यापकाचे नियंत्रण राहील का ? याचा खुलासा करण्याची मागणी कोटक यांनी केली आहे.
शिवसनेच्या मराठी भाषेच्या पावलावर पाऊले टाकत मराठी भाषिकांसाठी चालणाऱ्या मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त करत या खासगी संस्थांच्या वतीने सुरु होणाऱ्या शाळा मराठी माध्यमाच्याच असाव्यात असा आग्रह धरला आहे. बंद पडलेल्या या शाळांमधून मराठी भाषेतून शिक्षण न दिल्यास मनसे आपल्या पद्धतीने त्याला विरोध करेल असा इशारा दिलीप लांडे यांनी दिला आहे.
मराठी शाळा बंद होण्यास शिवसेना - भाजपा हे दोन्ही पक्ष जबाबदार आहेत. महापालिकेत शिवसेना - भाजपाची सत्ता गेले २५ वर्षे होती, आज मराठी नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेची एक हाती सत्ता आहे. तरीही मराठीचा अट्टहास धरणाऱ्या शिवसेनेला मराठी भाषेच्या शाळा वाचवता आल्या नाहीत. शिवसेना प्रशासनाच्या हातचे बाहुले बनले आहे असा आरोप पालिकेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. पालिकेकडे योग्य शैक्षणिक धोरण नसल्याने नव्याने शैक्षणिक धोरण बनवण्याची व शाळांमधून ज्युनियर पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
मराठी भाषेतील शाळा सातत्याने बंद पडत असल्याने मराठी भाषेवर राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेच्या मराठी भाषेवरील प्रेमाबाबत राजकीय क्षेत्रात उलट सुलट चर्चा रंगली आहे. मराठी शाळा बंद का पडत आहेत याची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाय करण्याकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करत असताना त्यावर वचक ठेवण्यात सत्ताधारी शिवसेनेलाही अपयश येत आहे. बंद पडलेल्या अनेक शाळा व शाळांमधील वर्ग खोल्यांमध्ये खाजगी संस्था, शैक्षणिक संस्थांनी, युनियननी आपली कार्यालये स्थापून खाजगी संस्थाने बनवली आहेत. अशीच संस्थाने या ३५ शाळांमध्ये बनू नये म्हणून सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनावर तर जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, भाजपा, समाजवादी या पक्षांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
Email - jpnnews100@gmail.com
