मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईचे सौंदर्य पाहण्यासाठी कमला नेहरू पार्कमध्ये पर्यटकांची गर्दी असते. मात्र गेल्या काही वर्षात दक्षिण मुंबईत जागोजागी उंचच उंच इमारती उभ्या राहिल्याने पर्यटकांना मुंबईच्या सौंदर्याचा आनंद घेणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. पर्यटकांना मुंबईचे सौंदर्य पाहता यावे म्हणून मलबार हिलसह मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या उत्तुंग इमातींचीे ऊंची कमी करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर पालिकेने घेतलं आहे.
मुंबईतील प्रसिद्ध असलेल्या कमला नेहरू पार्कमध्ये जाऊन मुंबईचे सौंदर्य न्याहळले जाते. मुंबईचे दर्शन घेण्यासाठी आजही येथे पर्यटकांची गर्दी होते. मात्र सद्या दक्षिण मुंबईतील जागोजागी उभ्या राहणाऱ्या उत्तुंग इमारतींमुळे पर्यटकांना मुंबईच्या सौंदर्याचा आनंद घेणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. त्यामुळे मलबार हिलसह मरीन ड्राईव्ह परिसरात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या उत्तुंग इमातींचीे ऊंची आता कमी केली जाणार आहे. यापुढे या परिसरात २१.३५ मीटर पेक्षा जास्त उंचीची एकही इमारत उभी राहणार नाही. कमला नेहरू उद्यानातील 'व्ह्यूईंग गॅलरी'आड येणाऱ्या टोलेजंग इमारतींना लगाम घालण्यात येणार आहे.
मलबार हिलमधील कमला नेहरु उद्यानातील 'व्ह्यूईंग गॅलरी'मधून बॅकबे, मरीन ड्राईव्ह परिसराच्या पूर्व आणि दक्षिणेकडील दृष्टीक्षेपात येणाऱ्या इमारतींची 'जीआयएस'च्या मदतीने त्रिकोणात्मक प्रतिकृती बनवण्याची निर्देश नगरविकास खात्याने दिले आहेत. त्यानुसार ‘डी’ विभागाच्या विकास नियंत्रण आराखड्यावर दृष्टीक्षेपाचे कोन चिन्हाकिंत करण्यात आले आहे. यामध्ये कोणतीही इमारत २१.३५ मीटर पेक्षा अधिक उंचीची बांधता येणार नाही.
या भागातील एकूण १०८ भूखंड व परिसराची पाहणी करून यासाठी रेषेच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहे. त्यांचे जीआयएस प्रणालीत विश्लेषण करून डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल तयार करण्यात येईल. ‘डी’ विभागाच्या विकास आराखड्यावर हे डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल विलीन करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या जीआयएस प्रणालीअंतर्गत डिजिटल मॉडेल बनवण्यासाठी आयआयटी पवई या संस्थेची नेमणूक करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या परिसरात कमी उंचीची इमारत बांधताताना त्यात गच्ची, जिने, लिफ्ट तसेच पाणी साठवण्याची टाकी व इमारतीच्या इतर वैशिष्टयाचा समावेश असणार आहे. मात्र या सोई 'व्ह्यूईंग गॅलरी'च्या आड येणाऱ्या नसतील, तर २१३५ मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीला शासनाच्या पूर्व मान्यतेनेच पालिका आयुक्त परवानगी देवू शकतात, असेही सबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्या कडून सांगण्यात आले.
