'एएलएम' योजना राबविण्यास पालिका अपयशी - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

'एएलएम' योजना राबविण्यास पालिका अपयशी

Share This

मुंबई । प्रतिनिधी - ओल्या व सुक्या कच-याचे विभक्तीकरण सोसायटी स्तरावर व्हावे, यासाठी पालिकेने सुरू केलेला एएलएम हा उपक्रम अयशस्वी ठरला आहे. 'एएलएम' प्रत्यक्षात कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका क्षेत्रातील सर्व'एएलएम' च्या कार्यक्षमतेची तपासणी करण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी दिले आहेत.

ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती होऊन बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील कच-याचे प्रमाण कमी होऊन कचरा व्यवस्थापन साध्य व्हावे, या प्रमुख उद्देशाने नोव्हेंबर १९९७ पासून 'प्रगत परिसर व्यवस्थापन' (ALM) या उपक्रमाची सुरुवात झाली. सध्या महापालिका क्षेत्रात प्रगत परिसर व्यवस्थापनांतर्गत ७ हजारांपेक्षा अधिक इमारतींशी संलग्न आहेत. या'एएलएम'द्वारे सध्या केवळ ३० ठिकाणी ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती केली जात आहे. यामुळेच पालिकेने कार्यक्षमतेच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत.

महापालिका क्षेत्रात सध्या 'एएलएम' द्वारे ३० ठिकाणी कच-यापासून खत निर्मिती केली जात आहे. यामध्ये 'ए, एच पूर्व, टी' या विभागांमध्ये प्रत्येकी १ ठिकाणी, 'जी दक्षिण व आर मध्य' या विभागात प्रत्येकी २ ठिकाणी, 'के पूर्व' विभागात ३ ठिकाणी, 'एम पूर्व'विभागात ५ ठिकाणी, 'एच पश्चिम' विभागात ६ ठिकाणी तर 'आर उत्तर' विभागात ९ ठिकाणी ओल्या कच-यापासून खत निर्मिती करणा-या प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता महापालिका क्षेत्रातील 'एएलएम'च्या कामांची गुणवत्ता व परिणाम वाढावा, यादृष्टीने सर्व एएलएमच्या कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसे आदेश विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

वरील तपशीलानुसार तपासणी केल्यानंतर ज्या 'एएलएम'द्वारे अपेक्षित काम केले गेले नसेल, अशा 'एएलएम' ची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहे. नवीन 'एएलएम' ची नेमणूक करण्याची कार्यवाही देखील लगेचच सुरु केली जाईल. विभागास्तरीय सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या परिसरातील 'एएलएम' अधिकाधिक कार्यक्षम होण्याच्यादृष्टीने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावयाचे आहेत. त्यामुळे ज्या 'एएलएम'द्वारे या बाबींना प्रतिसाद मिळणार नाही, अशा 'एएलएम'ची नोंदणी तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश नव्या परिपत्रकानुसार देण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत सर्व 'एएलएम' यांना त्यांचे अहवाल १६ ऑक्टोबरपूर्वी सादर करावेत, असे पत्र पाठविण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages