मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबईमध्ये फेरीवाल्यांवरून राजकारण सुरु आहे. अश्या वेळी फेरीवाल्यांसाठी वेंडिंग कमिटी बनवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. दरम्यान मुंबईतील फेरीवाल्यांकरिता पालिकेने २२ हजार क्षेत्रांना मान्यता दिली आहे. या क्षेत्राबाबत लोकांकडून ऑनलाईन पध्दतीने हरकती सुचना मागविण्यात येणार आहेत. त्याकरिता १९ डिसेंबर २०१७ ची डेडलाईन दिल्याची माहिती पालिका अनुज्ञापन अधीक्षक शरद बांडे यांनी दिली.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे व आदी परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते आहे. मनसे फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक झाली असून फेरीवाल्यांना हुसकावून लावले. कॉंग्रेसने यात उडी घेतल्याने मागील काही दिवसांपासून मनसे विरुद्ध कॉंग्रेस- फेरीवाले यांच्यातील संघर्ष पेटला आहे. मुंबईत रस्ते, चौक, रेल्वे पूल ते गल्लीबोल फेरीवाल्याने वेढले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरून चालताना मुंबईकरांना कसरत करावी लागते. फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्र तयार करण्याचे न्यायालयाचे आदेश दिले. त्यानुसार फेरीवाल्यांची पात्रता- अपात्रता निश्चित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. जुलै २०१४ मध्ये सुमारे ९९ हजार ४३५ अर्जांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारचे 'पदपथ विक्रेते अधिनियम २०१४ लागू न झाल्याने व राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र पथ विक्रेता नियमानुसार २०१६ मधील विविध तरतूदींची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने फेरीवाला क्षेत्र निश्चिती रखडली होती.
मात्र, राज्य शासनाने आता फेरीवाला क्षेत्रांबाबतची योजना प्रसिद्ध केली. यामुळे पालिकेने जुन्याच अर्जांचे संकलन करणे, छाननी करणे व या योजनेतील निकषांच्या आधारावर पदपथ विक्रेत्यांची नोंदणी करुन त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीची विक्री प्रक्षेत्रे निश्चित करावयाची असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार २२ हजार ९७ क्षेत्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतची यादी पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यावर नागरिकांच्या हरकती सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यारकरिता १९ डिसेंबर २०१७ ची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती बांडे यांनी दिली.
महापालिकेच्या ७ परिमंडळीय क्षेत्रांसाठी ७ स्वतंत्र नगर पथविकास समित्या गठित केल्या जाणार आहेत. यानुसार पथविक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींव्यतिरिक्त अन्य सदस्यांची नेमणूक केली जाणार आहे. यात प्रवर्गातील संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटना आणि समुदाय आधारित संघटनांचे २ प्रतिनिधी, निवासी कल्याण संघांचे २ प्रतिनिधी, व्यापारी संघांचा १ प्रतिनिधी तर पणन संघांचा १ प्रतिनिधी असे प्रत्येक परिमंडळाच्या समितीमध्ये ६ सदस्यांची नेमणूक केली जाईल, असे बांडे यांनी सांगितले. पालिकेने अर्ज मागविले असून इच्छुकांनी व संबंधितांनी स्वयंसांक्षाकित प्रती लेखी स्वरुपातील कागदपत्रांसह परिमंडळीय उपायुक्तांकडे १९ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
