नवी दिल्ली - लोकसभा व विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्याची संकल्पना प्रत्यक्षात सत्यात उतरवण्यासाठी नव्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) आणि पेपर ट्रेल मशीन खरेदीकरिता तब्बल ४५५५ कोटी रुपये लागतील, असे विधी आयोगाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारद्वारे सध्या एकत्र निवडणुकीवर भर दिला जात आहे. वास्तविक पाहता, असा प्रयोग खर्चिक असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे.
एकत्र निवडणुकीसाठी मागील आठवड्यात आयोगाने आपला प्रारूप अहवाल जारी केला आहे. यात २०१९ सालच्या निवडणुकांसाठी जवळपास १० लाख ६० हजार मतदान केंद्र स्थापन केले जातील, अशी माहिती यात विधी आयोगाने निवडणूक आयोगाच्या (ईसी) हवाल्याने दिली आहे. प्रस्तुत अहवालात म्हटले आहे की, देशात विधानसभा व लोकसभेची एकत्र निवडणूक घेण्यासाठी जवळपास १२.९ लाख मतपत्र गट, ९.४ लाख नियंत्रण कक्ष आणि १२.३ लाख व्हीव्हीपॅटची गरज निवडणूक आयोगाला भासणार आहे. यात प्रामुख्याने ईव्हीएमसाठी एक नियंत्रण कक्ष (सीयू), एक मतपत्र गट (बीयू) आणि एका व्हीव्हीटॅपचा मिळून एकीकृत खर्च जवळपास ३३२०० रुपये आहे. या अनुषंगाने एकूण ईव्हीएम व व्हीव्हीटॅपसाठी साधारणत: ४५५५ कोटींचा खर्च येणार आहे, असे अहवालात ठळक पणे नमूद केले आहे. विशेष बाब अशी की, एक ईव्हीएम मशीन १५ वर्षे कार्य करू शकते. त्यामुळे २०२४ मध्ये दुसऱ्यांदा एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी १७५१ कोटी, २०२९ मध्ये तिसऱ्यांदा एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी २०१७ कोटी रुपये लागू शकतात, असे विधी आयोगाने सूचित केले आहे.
