मुंबई महापालिकेत २००९ साली हे २३ शिक्षक सेवेत रुजू झाले. मात्र कायम सेवेत रुजू करण्यात आले नसल्याने त्यांना तुटपुंज्या अनुदानात काम करावे लागत होते. त्यामुळे घर कुटुंब कसे चालवावे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. त्यामुळे कायम सेवेत घेण्यासाठी या शिक्षकांचा संघर्ष सुरु होता. मात्र काहीच हालचाली होत नसल्याने या शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने २०१५ साली या शिक्षकांना कायम सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला होता. शिक्षण समितीत सातत्याने या प्रश्नावर सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधकांनीही आवाज उठवला होता. शिक्षक व त्यांच्या संघटनेने या प्रश्नावर पाठपुरावा कायम ठेवल्याने अखेर हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. या शिक्षकांना सांकेतिक क्रमांक मिळाला असल्याने त्यांना कायमस्वरुपी सेवेत घेतले जाणार आहे. गुरुवारी शिक्षण समितीत याबाबतचा निर्णय जाहिर करण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक यांनी दिली.
खासगी अनुदानित शिक्षकांना सातवा वेतन -
प्राथमिक व माध्यमिक खासगी अनुदानित शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून हे वेतन मिळणार असून १५०० शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
प्राथमिक व माध्यमिक खासगी अनुदानित शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून हे वेतन मिळणार असून १५०० शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे.
