नवी दिल्ली - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याबाबतचा खटला चालवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आज दिले. मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्याविरोधातील या तक्रारीबाबत दिलासा दिला होता. अॅड. सतीश उके यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने खटला चालवण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी आपला निकाल २३ जुलैला राखून ठेवला होता.
२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचं उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील असून त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावाही उके यांनी केला होता. शिवाय त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणीही केली होती. दरम्यान, उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी पाठवली होती. याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना आधीच दिलासा दिलेला होता.
काय आहे प्रकरण ? -
वकील सतीश उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपला उमेदवारी अर्ज भरताना फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती लपवली होती असा आरोप उके यांनी या याचिकेत केला होता. फडणवीस यांनी नागपूर जिल्हा न्यायालयात आपल्या विरोधात २ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचे टाळले असल्याचे उके यांचा आरोप आहे. प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती लपवून फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१चे कलम १२४ अचे उल्लंघन केल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. मात्र, या प्रकरणी फडणवीस यांच्या विरोधात खटला चालू शकत नाही, असे खालच्या कोर्टाने तसेच उच्च न्यायालयानेही म्हटले होते. यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्रात सर्व माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे उके यांचे म्हणणे होते.
