शिवसेनेने गेल्या मुंबई महापालिकेच्या वचननाम्यात बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिनीकरण करण्याची घोषणा केली होती. आता शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे बेस्ट कामगारांच्या आशा दुणावल्या आहेत. मात्र सद्या बेस्ट समितीत अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू आहे. बेस्ट सद्या 2249 कोटी रुपयांच्या तुटीत आहे. त्यामुळे बेस्टचा हा तुटीचा भार स्वीकारण्यास आयुक्त तयार नाहीत. पालिका बेस्टला आर्थिक मदत करीत आहे. त्यातून बेस्टने सावरण्याचा प्रयत्न करावा, विविध उपाययोजना करून बेस्टला तूटीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे पर्याय पालिका आयुक्तांनी सुचविले आहेत. त्यामुळे बेस्टची मोठी अडचण झाली आहे. बेस्टचे भाडे वाढवूनही त्याचा महसूल वाढीवर परिणाम होत नसल्याचे दिसून येत आहे. येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत भाडेतत्वावरील एक हजार वातानुकूलित बसेसच्या ताफ्यात समावेश होणार आहे. सध्या साध्या बससाठी पहिल्या टप्प्यासाठी पाच रुपये, साध्या आणि वातानुकूलीत गाड्यांचे भाडे जवळजवळ सारखे असल्याने भाड्यापोटी मिळणारा महसूल बेस्टवरील आर्थिक संकट दूर करील असे दिसत नाही. त्यामुळेच इतर पर्यायांचा महसूल वाढीबाबत विचार करावा अशी सुचना पालिका आयुक्तांनी बेस्टला केली आहे. विद्युतपुरवठा विभागाचे उत्पन्न रुपये4063.00 कोटी, तर खर्च रुपये 3963.27 कोटी आहे. त्यामुळे विद्युत विभागात 93.73 कोटी रुपये शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. मात्र ही शिल्लक विद्युत पुरवठा विभागाच्या भांडवली खर्चाकरिता वापरण्यात येणार असल्याचे बेस्टने स्पष्ट केले आहे.
परिवहन विभागाचे उत्पन्न 1495.91 कोटी रुपये, तर खर्च 3845.38 कोटी रुपये अंदाजिण्यात आला आहे. त्यामुळे परिवहन विभागात 2329.47 कोटी रुपयांची तूट अंदाजिण्यात आली आहे. परिवहन विभाग कसा वाचवायचा असा प्रश्न बेस्टपुढे आहे. विलिनीकरण केल्यास पालिकेवर सर्व जबाबदारी येणार असल्याने सद्या तरी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास आयुक्तांनी असमर्थता दशविली असल्याचे समजते. शिवसेनेच्या पालिकेतील नेत्यांना त्यांनी त्याबाबत सुचित केल्याचे समजते.
