मुंबई - महाराष्ट्रावर ६ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींचे कर्ज झाले आहे. सरकारने ४४ हजार ९३४ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सरकारने हमी दिलेली आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण वाढलेले आहे. राज्याचा जीडीपी (स्थूल राज्य उत्पादनाचा वृध्दीदर) २०१६-१७ मध्ये ९.२ टक्के होता जो २०१८-१९ मध्ये ७.२ टक्के झाला आहे. एकूण खर्चाच्या प्रमाणात २०१०-११ ला भांडवली खर्चाचे प्रमाण १५ टक्के होते जे २०१९-२० मध्ये ११ टक्के झाले आहे. हे प्रमाण जर कायम राहीले असते तर भांडवली खर्चासाठी ५९,५४५ कोटी रुपये मिळू शकले असते अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या सादरीकरणातून समोर आली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजे २०११-१२ या वित्तीय वर्षात राज्यावरील एकूण कर्ज २,२५,९७६ कोटी होते. आघाडीचे सरकार २०१४-१५ मध्ये पायउतार झाले व भाजप शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी राज्यावरचे कर्ज होते २,९४,२६१ कोटी. याचा अर्थ आघाडी सरकारच्या काळात हे कर्ज ६८,२८५ कोटींनी वाढले. तर भाजपचे सरकारच्या काळात १,७७,३८१ कोटींनी वाढले. त्याशिवाय अर्थसंकल्प बाह्य कर्ज २ लाख कोटी झाले. शिवाय २०१८-१९ अखेर शासनाने २५,१३४.८६ कोटी तर २०१९-२० मध्ये १९,८०० कोटी एवढ्या कर्जास हमी दिलेली आहे.समृध्दी महामार्गासाठीच्या १७,००० कोटींच्या कर्जासाठी सरकारने हमी दिलेली आहे. त्याशिवाय मुंबई पारबंदर प्रकल्प १५,१०० कोटी, मुंबई मेट्रो ३६०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीला २८०० कोटी, राज्य सहकारी बँकेने दिलेल्या कर्जापैकी २,३२२.१७ कोटी एवढ्या रकमेची हमी दिली आहे.
