पालिकेच्या अंतर्गत ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीमध्ये शंभरावर मंडया आहेत. या मंडयांमधील गाळ्यांच्या भाड्यामध्ये १९९६ पासून भाडेवाढ झालेली नाही. गेल्या २२ वर्षांत भाडेवाढ झाली नाही. या कालावधीत मंडयांचे परिरक्षण आणि व्यवस्थापनासाठी होणार्या खर्चात मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे येत्या काळात मंडयांमध्ये दर्जेदार सुविधा देता येईल या उद्देशाने भाडेवाढ प्रस्तावित केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये मंडयांमधील गाळ्यांचे ‘मार्केटेबल व्हेज’, ‘मार्केटेबल नॉन व्हेज’ आणि ‘नॉन मार्केटेबल’ असे वर्गीकरण करून प्रति चौरस फूट भाडेवाढे केली जाणार आहे.
अशी होणार दरवाढ --
मंडईतील ‘मार्केटेबल’मधील व्हेज गाळ्यांचे सध्याचे ६ ते ८ रुपयांपर्यंत प्रतिचौरस फूट असणारे सध्याचे भाडे १२ ते १६ रुपये प्रति चौ. फूट होणार आहे. तर नॉन व्हेज गाळ्यांसाठीचे ९ ते ७.५० रुपये प्रतिमहा असणारे भाडे आता १५ ते १८ रुपये आणि ‘नॉन - मार्केटेबल’ गाळ्यांसाठीचे ७.५० रुपयांपासून १२.५० रुपये प्रति चौ. फूट असणारे भाडे आता १५ ते २५ रुपये प्रति चौ. फूट होणार आहे.
यासाठी केली भाडेवाढ --
पालिकेच्या माध्यमातून मंडईतील गाळेधारकांना सोयीसुविधा देणे आणि मंडईचा देखभालीसाठी २०१७-१८ वर्षात प्रशासनाला ७१,६४,८३, ९६७ इतका खर्च झाला. मात्र बाजार विभागाचे उत्पन्न १६,६७,९५,००८ इतकेच आले. यामध्ये ५४,९६,८८, ९५९ इतकी तूट आली. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्च यामध्ये समतोल राखण्यासाठी ही भाडेवाढ करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
