गणेश, दुर्गा विसर्जन, छट पूजा - राखी जाधव यांच्या संस्थेला कोर्टाने परवानगी नाकारली

मुंबई - घाटकोपर (पूर्व) येथील आचार्य अत्रे मैदानात गणेश, दुर्गा विसर्जनासाठी व छटपूजेसाठी कृत्रिम तलाव उभारले जातात. घाटकोपर पंतनगर येथे आचार्य अत्रे मैदान येथे दुर्गा परमेश्वरी देवी मंदिर कडून गणेश, दुर्गा विसर्जन व छटपूजा केली जाते. यासाठी मागील वर्षी कोर्टाने माजी नगरसेविका राखी जाधव यांना परवानगी देण्यात आली होती. यंदा मात्र अशी परवानगी नाकारण्यात आली आहे. यामुळे आता राखी जाधव यांना इतर मैदानात हे सण साजरे करावे लागणार आहेत. 

घाटकोपर (पूर्व) येथील आचार्य अत्रे मैदानात गणेश, दुर्गा विसर्जनासाठी व छटपूजेसाठी पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था गेली १५ वर्षे महापालिका प्रशासनातर्फे केली जाते. परंतु, गेल्या वर्षी माजी नगरसेविका व अध्यक्षा दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडळ राखी जाधव यांनी सदर धार्मिक संस्थेच्या नावाखाली कृत्रिम तलाव व्यवस्थेची  परवानगी मिळविली होती. गेल्या वर्षी आचार्य अत्रे मैदान हे कृत्रिम तलाव व्यवस्थेच्या नावाखाली राष्ट्रवादीचा राजकीय आखाडा बनविला होता. सदर कृत्रिम तलावाच्या ठिकाणी शासकीय राज शिष्ठाचाराप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री / माजी उप मुख्यमंत्री / स्थानिक खासदार / स्थानिक आमदार यांचे लावलेले गणेश भक्तांच्या स्वागताचे फलक / बॅनर्स काढून टाकलेत. या सर्व प्रकारची लेखी तक्रार करून या वर्षी सदर संस्थेस गणेश / दुर्गा विसर्जनासाठी व छटपूजेसाठी परवानगी देऊ नये व सदर व्यवस्था महापालिका एन विभागतर्फेच करण्यात यावी असे विनंती पत्र माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना २ ऑगस्ट २०२३ च्या पत्रान्वये विनंती केली. 

त्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने यावर्षी कृत्रिम तलाव व्यवस्था स्वत: करण्याचे ठरविले व सर्व प्रक्रिया सुरु केली. राखी जाधव यांना परवानगी नाकारल्याचे दिनांक १०.०८.२०२३ च्या पत्रान्वये सहाय्यक आयुक्त, एन विभाग यांनी कळविले. सहाय्यक आयुक्त एन विभाग यांच्या परवानगी नाकारण्याच्या निर्णया विरोधात राखी जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक WP 24753 / 2023 दाखल केली. सदर याचिकेवर ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी तातडीची सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सदर ठिकाणी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था महापालिकेतर्फे करण्याच्या निर्णयाची पाठराखण करत सदर याचिका न्यायालयाने फेटाळली.